क्या आप जानते हैं कि अंतर-जातीय विवाह करने पर सरकार आपको पूरे 10 लाख रुपये दे सकती है? यह सच है! मगर यह बड़ी रकम ऐसे ही नहीं मिलती। इस सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए आपको कुछ बेहद ज़रूरी शर्तें पूरी करनी होंगी। कौन हैं वे भाग्यशाली जोड़े और क्या है इस सरकारी इनाम को पाने का रहस्य? पूरी जानकारी यहाँ जानें!
राजस्थान सरकार ने मैरिड कपल को आर्थिक मदद देने के लिए डॉ. सविता बेन अंबेडकर अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की है। यदि कोई अनुसूचित जाति का लड़का या लड़की किसी सवर्ण हिंदू साथी से शादी करता है, तो सरकार उन्हें 10 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि देती है। इस योजना का मुख्य उद्देस्य जातिवाद को कम करना और समाज में मेल-जोल की भावना पैदा करना है।
अनुसूचित जाति के वर -वधु को मिलेंगे 10 लाख रूपयेराजस्थान सरकार की Inter-Caste Marriage Scheme के अंतर्गत लाभार्थी को ₹10 लाख की आर्थिक मदद मिलेगी। ये खबर आप हिमाचली खबर में पढ़ रहे हैं। इस राशि में से, ₹5 लाख की रकम आठ साल के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) कर दी जाती है, जबकि बाकी के ₹5 लाख तुरंत पति-पत्नी के संयुक्त बैंक खाते में जमा कर दिए जाते हैं। इस योजना से नए शादीशुदा जोड़े को न केवल आर्थिक सहारा मिलती है, बल्कि उनके नए जीवन की शुरुआत को भी आसान बनाती है।
Inter-Caste Marriage Scheme का लाभ ऐसे लेंइस योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले उम्मीदवार को अपनी SSO ID से लॉगइन करना होगा। इसके बाद ‘Citizen’ सेक्शन में जाएं और ‘SJMS Application’ लिंक पर क्लिक करें। अब आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जायेगा, जहा आपको पूछी गयी सभी जानकारी को सही से भरना होगा। इस योजना से जुडी अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिएmyscheme.gov.in वेबसाइटपर जाएँ।
योजना का लाभ लेने के लिए पात्रताइस योजना का लाभ उठाने के लिए शादी करने वाले लड़के या लड़की में से कोई एक व्यक्ति दलित समुदाय से और राजस्थान का मूल निवाली होना चाहिए। इसके अलावा शादी के समय दोनों की उम्र 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और उनकी कुल वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदन फॉर्म के साथ जाति प्रमाण पत्र लगाना भी अनिवार्य है।
योजना के लिए जरुरी डाक्यूमेंट्स
