8वें वेतन आयोग (CPC) और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की पहली बैठक में कई बड़ी मांगें सामने आई हैं. इसमें न्यूनतम वेतन बढ़ाने से लेकर NPS (नेशनल पेंशन सिस्टम) खत्म करने तक की बातें शामिल हैं. NC-JCM (नेशनल काउंसिल, स्टाफ साइड) के सचिव Shiv Gopal Mishra के मुताबिक, 28 अप्रैल 2026 को हुई बैठक में कर्मचारियों ने अपनी मांगों का पूरा मेमोरेंडम पेश किया. यह बैठक इसलिए अहम है क्योंकि 8वां वेतन आयोग करीब 45 लाख सरकारी कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स की सैलरी, भत्ते और पेंशन तय करेगा.

कर्मचारियों ने न्यूनतम वेतन को 18,000 रुपये से बढ़ाकर 69,000 रुपये करने की मांग की है. उनका कहना है कि मौजूदा वेतन आज के खर्चों के हिसाब से बहुत कम है. इसके साथ ही सैलरी और पेंशन तय करने के लिए 3.83 फिटमेंट फैक्टर का प्रस्ताव दिया गया है.

कर्मचारियों ने हर साल 6% इंक्रीमेंट की मांग की है, जो अभी 3% है. इसके अलावा 30 साल की नौकरी में कम से कम 5 प्रमोशन देने की बात कही गई है. अगर प्रमोशन में देरी हो, तो ACP के तहत ग्रोथ देने की मांग भी की गई है. प्रमोशन पर दो अतिरिक्त इंक्रीमेंट देने का सुझाव भी रखा गया है.

मेमोरेंडम में सभी भत्तों को तीन गुना बढ़ाने की मांग की गई है, खासकर HRA, CEA और रिस्क अलाउंस. साथ ही भत्तों को महंगाई भत्ते (DA) से जोड़ने की बात कही गई है. बिना ब्याज के लोन (जैसे फेस्टिवल और वाहन लोन) और छुट्टियों में बदलाव जैसे 600 दिन तक लीव एनकैशमेंट, पितृत्व अवकाश, मेंस्ट्रुअल लीव और पैरेंट केयर लीव की मांग भी शामिल है.

सबसे बड़ी मांग NPS को खत्म कर पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) बहाल करने की है. कर्मचारियों का कहना है कि पहले उन्होंने पेंशन के लिए दूसरी सुविधाएं छोड़ी थीं, इसलिए पुरानी व्यवस्था वापस आनी चाहिए.

पेंशनर्स के लिए OROP (वन रैंक वन पेंशन), समय-समय पर पेंशन संशोधन और 11 साल बाद कम्यूटेड पेंशन बहाल करने की मांग की गई है.

वेतन आयोग ने भरोसा दिया है कि सभी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और आगे और बैठकों का आयोजन होगा. पहली ही बैठक में कर्मचारियों ने जोरदार मांगें रख दी हैं, जिससे साफ है कि आने वाले महीनों में वेतन, पेंशन और प्रमोशन को लेकर बड़ी बहस देखने को मिल सकती है.