CBI Raid in Bank Fraud Case: CBI ने आज हरियाणा सरकार और चंडीगढ़ प्रशासन के विभागों से सरकारी फंड की हेराफेरी से जुड़े 661 करोड़ रुपये के कथित घोटाले के सिलसिले में चंडीगढ़, पंचकूला और दिल्ली-NCR में छह जगहों पर तलाशी ली है.
IDFC फर्स्ट बैंक और AU फाइनेंस बैंक में रखे गए फंड के कथित दुरुपयोग की चल रही जांच के तहत सीबीआई की टीम सबसे पहले हरियाणा सरकार के उन वरिष्ठ अधिकारियों के ठिकानों पर दबिश दी है, जो फंड आवंटन से जुड़े थे.
जांच एजेंसी के निशाने पर नोएडा स्थित विपम कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड (Vipam Consultancy Private Limited) और उसके निदेशक भी हैं, जिनके जरिए फंड को डायवर्ट किए जाने का शक है. एजेंसी के मुताबिक, इस धोखाधड़ी से हरियाणा सरकार के आठ विभाग और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के दो विभाग – म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चंडीगढ़ और चंडीगढ़... प्रभावित हुए
आज हुई तलाशी में सीबीआई को कई महत्वपूर्ण वित्तीय दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस (लैपटॉप, फोन) और बेनामी संपत्तियों से जुड़े रिकॉर्ड मिले हैं. एक आधिकारिक बयान में कहा गया, ''जांच के दौरान ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे पता चलता है कि सरकारी कर्मचारियों ने बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर अकाउंट खोलने, फंड ट्रांसफर करने और बाद में उसे दूसरी जगह भेजने में मदद की थी.''
जांच के मुताबिक, IDFC First Bank और AU Small Finance Bank के कुछ भ्रष्ट कर्मचारियों ने हरियाणा सरकार के 8 विभागों और चंडीगढ़ प्रशासन के 2 सरकारी विभागों के अधिकारियों के साथ मिलकर जनता और विकास कार्यों के लिए रखा पैसा इन बैंकों में फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) के लिए जमा कराया था.
फिर आरोपितों ने फर्जी चेक और डॉक्यूमेंट्स के जरिए उन पैसों को शेल (फर्जी) कंपनियों और निजी खातों में ट्रांसफर कर दिया. इस मामले में अब तक 16 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं. सीबीआई ने 15 मुख्य आरोपियों (6 बैंक कर्मचारी, 3 सरकारी अधिकारी शामिल) के खिलाफ पहली चार्जशीट दाखिल भी कर दी है. आज हुई छापामारी में मिले सबूतों के आधार पर अगली सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की जाएगी.
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