बजट में सबसे बड़ा फोकस सरकारी नियुक्तियों पर रहा है. सरकार ने बताया कि कुल 1 लाख से ज्यादा पदों पर भर्ती की जाएगी. इनमें 20 हजार पद पुलिस विभाग में भरे जाएंगे, इसके अलावा 50 हजार पद शिक्षण और गैर शिक्षण पदों पर नियुक्तियां कर भरे जाएंगे. बाकी पद अलग-अलग सरकारी विभागों और प्रशासनिक इकाइयों में भरे जाएंगे. सरकार ने यह भी घोषणा की है कि जहां संभव होगा, वहां अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा. वहीं सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे युवाओं को राहत देते हुए आयु सीमा में 5 साल की तक की छूट देने का फैसला किया गया है. यह छूट अगले दो वर्षों तक लागू रहेगी. 

महिलाओं को मिलेगा 33 प्रतिशत आरक्षण 

भर्ती प्रक्रिया की सबसे अहम घोषणा महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण रही. सरकार का कहना है कि इससे बड़ी संख्या में महिलाओं को सरकारी सेवाओं में अवसर मिलेंगे. महिला आरक्षण का लाभ पुलिस शिक्षा और अन्य विभागों में होने वाली नियुक्तियों में भी मिलेगा. 

युवाओं के लिए भरोसा योजना 

सरकार ने रोजगार के साथ-साथ बेरोजगार युवाओं के लिए आर्थिक सहायता योजना की भी घोषणा की है. अक्टूबर 2026 से शुरू होने वाली भरोसा योजना के तहत 21 से 45 वर्ष आयु वर्ग के पात्र शिक्षक बेरोजगारों को मासिक भत्ता दिया जाएगा. भरोसा योजना के अनुसार ग्रेजुएट बेरोजगार युवाओं को हर महीने 3000 और दूसरे बेरोजगार युवाओं को 2000 की सहायता मिलेगी. इसके अलावा लाभ केवल उन परिवारों के युवाओं को मिलेगा, जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम है और जो किसी दूसरी सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं. 

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शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर 

सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में कई बड़ी घोषणाएं की है. उत्तर बंगाल में आईआईटी, आईआईएम और एम्स जैसे संस्थान स्थापित करने की योजना का जिक्र किया गया है. साथ ही झाड़ग्राम और बाकुंडा में नए केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है. बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सिलीगुड़ी, आसनसोल और दुर्गापुर में मेट्रो परियोजनाओं का प्रस्ताव दिया गया है. इसके अलावा राज्य में नए एयरफील्ड और हवाई अड्डों के विकास की योजना भी बजट का हिस्सा रही.

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