July 1 new rules: पेट्रोल-डीज़ल से लेकर LPG सिलेंडर तक, आज से होंगे 10 बड़े बदलाव; आपकी जेब पर क्या पड़ेगा असर?
Varsha Saini July 01, 2026 03:05 PM

pc: saamtv

जुलाई का महीना आज से शुरू हो गया है और इसके साथ ही देश भर में कई ज़रूरी नियम बदल गए हैं। इन बदलावों का सीधा असर आम नागरिक के रोज़ाना के खर्चों, बैंकिंग लेन-देन, सरकारी सेवाओं और ज़रूरी कागज़ात से जुड़े कामों पर पड़ेगा।

1 जुलाई 2026 से LPG सिलेंडर, पेट्रोल-डीज़ल, आधार कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पासपोर्ट, इनकम टैक्स रिटर्न (ITR), रेलवे के नियमों और कई दूसरे क्षेत्रों में नए नियम लागू हो गए हैं। हालांकि कुछ बदलावों से नागरिकों को राहत मिलेगी, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए अब ज़्यादा पैसे देने होंगे। आइए जानते हैं ये बदलाव क्या हैं।

कमर्शियल LPG सिलेंडर सस्ते हुए हैं
जुलाई की शुरुआत उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी रही है। 19 kg वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में 183.50 रुपये की कमी की गई है। इंडियन ऑयल के नए रेट के अनुसार, कमर्शियल सिलेंडर, जो अब तक 3,113.50 रुपये में मिल रहा था, अब 2,930 रुपये में मिलेगा।

घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसलिए, घरेलू गैस इस्तेमाल करने वाले कंज्यूमर्स को फिलहाल पुराने रेट पर ही सिलेंडर मिलेंगे।

पेट्रोल और डीज़ल की कीमत में कटौती
इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत गिरने के बाद, प्राइवेट फ्यूल रिटेलर नायरा एनर्जी ने पेट्रोल और डीज़ल की कीमत में कटौती करने का फैसला किया है। इस फैसले के मुताबिक, देश भर में नायरा एनर्जी के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल 5 रुपये प्रति लीटर और डीज़ल 3 रुपये प्रति लीटर सस्ता हो गया है।

पेट्रोल और डीज़ल पर लगी लिमिट हटाई गई
देश में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की सप्लाई अब नॉर्मल होने के कारण, सरकार ने पेट्रोल और डीज़ल की बिक्री पर लगी टेम्पररी लिमिट हटा दी है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय ने कहा कि अब पब्लिक सेक्टर की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर पहले की तरह ही फ्यूल बेचा जाएगा।

आधार कार्ड में ई-मेल अपडेट अब फ्री
आधार कार्ड होल्डर्स को 1 जुलाई से बड़ी राहत मिली है। पहले आधार में ई-मेल ID अपडेट करने के लिए 75 रुपये की फीस लगती थी। हालांकि, अब यह सुविधा पूरी तरह से फ्री कर दी गई है।

यह डिस्काउंट सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो नए आधार ऐप के जरिए अपना ई-मेल अपडेट करेंगे। UIDAI ने लोगों को पुराने mAadhaar App की जगह नया आधार ऐप डाउनलोड करने और उसका इस्तेमाल करने की सलाह दी है।

क्रेडिट कार्ड के नियम बदले
1 जुलाई से SBI और HDFC समेत कई बैंकों ने अपने क्रेडिट कार्ड के नियम बदल दिए हैं। SBI क्रेडिट कार्ड पर रिवॉर्ड पॉइंट सिस्टम बदल सकता है। इस बीच, HDFC क्रेडिट कार्ड यूज़र्स को एयरपोर्ट लाउंज की सुविधा पाने के लिए खर्च की एक तय शर्त पूरी करनी पड़ सकती है। यानी, पिछली तिमाही में एक तय रकम खर्च करने के बाद ही इस सुविधा का फ़ायदा उठाया जा सकेगा।

पासपोर्ट बनवाना हुआ महंगा
1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाने के लिए ज़्यादा पैसे देने होंगे। पहले 36 पेज के साधारण पासपोर्ट के लिए 1,500 रुपये की फ़ीस लगती थी। अब इसके लिए 2,500 रुपये देने होंगे। इसी तरह, 36 पेज के तत्काल पासपोर्ट के लिए अब 5,000 रुपये लगेंगे।

पहले 60 पेज के पासपोर्ट की फ़ीस 2,000 रुपये थी। अब यह बढ़कर 3,500 रुपये हो गई है। अगर आप तत्काल सर्विस से 60 पेज का पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं, तो आपको 6,000 रुपये देने होंगे।

नई EV पॉलिसी लागू
1 जुलाई से देश की राजधानी नई दिल्ली में नई इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी लागू हो गई है। इस पॉलिसी की वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वालों को काफी डिस्काउंट और सब्सिडी मिलेगी। सरकार अगले चार सालों में इस स्कीम के लिए 7,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा इन्वेस्ट करेगी। यह पॉलिसी 31 मार्च, 2030 तक लागू रहेगी।

रेलवे ने नियम कड़े किए
1 जुलाई से इंडियन रेलवे ने यात्रियों के लिए कुछ नियम कड़े कर दिए हैं। बिना टिकट यात्रा करने पर पेनल्टी बढ़ा दी गई है। पहले ऐसे यात्रियों से पूरा किराया और 250 रुपये पेनल्टी ली जाती थी। अब यह पेनल्टी बढ़ाकर 500 रुपये कर दी गई है।

ITR फाइल करने की डेडलाइन
नए फाइनेंशियल ईयर के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई तय की गई है। अगर इस तारीख के बाद रिटर्न फाइल किया जाता है, तो पेनल्टी देनी पड़ सकती है। ITR देर से फाइल करने पर 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक की पेनल्टी लग सकती है।

'पीक बीमा महानी' कैंपेन शुरू
'पीक बीमा महानी' कैंपेन 1 जुलाई से पूरे देश में शुरू हो गया है। यह कैंपेन 31 जुलाई तक चलेगा। इस कैंपेन का मकसद ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जोड़ना है। यह कैंपेन अवेयरनेस और रजिस्ट्रेशन पर फोकस करेगा ताकि प्राकृतिक आपदाओं, बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और दूसरी वजहों से फसल खराब होने पर किसानों को फाइनेंशियल मदद मिल सके।

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