भारत एक महत्वपूर्ण पहल की योजना बना रहा है, जिसका उद्देश्य महामारी की संभावनाओं वाले रोगजनकों के खिलाफ स्वदेशी वैक्सीन, उपचार और निदान विकसित करना है। यह जानकारी डॉ. निवेदिता गुप्ता, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) में संक्रामक रोगों की प्रमुख, ने विश्व ज़ूनोज़ दिवस के अवसर पर एक विशेष बातचीत में दी। हर साल 6 जुलाई को मनाया जाने वाला विश्व ज़ूनोज़ दिवस, जानवरों और मनुष्यों के बीच फैलने वाले रोगों के प्रति जागरूकता बढ़ाता है। इस वर्ष का विषय "एक विश्व, एक स्वास्थ्य: ज़ूनोज़ को रोकें" है, जो मानव, पशु और पर्यावरण स्वास्थ्य के बीच घनिष्ठ संबंध को उजागर करता है। COVID-19 महामारी ने दिखाया कि कैसे ऐसे संक्रमण सीमाओं को पार कर सकते हैं, जिससे स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक संकट उत्पन्न होता है। भविष्य की महामारियों के खतरे को देखते हुए, भारत पहले से ही उच्च जोखिम वाले रोगजनकों के खिलाफ वैक्सीन, उपचार और निदान विकसित करने की क्षमता को मजबूत कर रहा है।
डॉ. गुप्ता ने कहा, "हम जल्द ही एक कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य उन सभी रोगजनकों के लिए वैक्सीन, उपचार और निदान विकसित करना है जो दुनिया में कहीं न कहीं मौजूद हैं और महामारी का कारण बन सकते हैं।" उन्होंने बताया कि इस पहल का विचार यह है कि यदि आपके पास किसी परिवार के लिए एक पैन-फैमिली या प्रोटोटाइप वैक्सीन है और एक नया रोगजनक उभरता है, तो वैक्सीन का प्रभाव भले ही पूरी तरह से विशिष्ट न हो, लेकिन यह रोग की गंभीरता को कम करने में मदद करेगा।
डॉ. गुप्ता ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने 12 उच्च जोखिम वाले वायरल परिवारों और एक बैक्टीरियल परिवार की पहचान की है, जिसमें ऐसे रोगजनक शामिल हैं जो भविष्य की महामारियों को जन्म दे सकते हैं। इनमें शामिल हैं:
डॉ. गुप्ता ने कहा कि यह कार्यक्रम प्रोटोटाइप रोगजनक दृष्टिकोण का पालन करेगा, जिसके तहत वैज्ञानिक प्रत्येक उच्च जोखिम वाले परिवार से प्रतिनिधि वायरस की पहचान करेंगे और उनके खिलाफ वैक्सीन, निदान और उपचार विकसित करेंगे। "हम वर्तमान में इन परिवारों के सभी सदस्यों को जानते हैं, और हम एक, दो, या तीन सदस्यों का चयन कर सकते हैं जो परिवार के अन्य सदस्यों के साथ बड़ी समानता रखते हैं। हम इन्हें प्रोटोटाइप के रूप में लेबल करेंगे।"
डॉ. गुप्ता ने कहा कि प्रस्तावित कार्यक्रम केवल ICMR तक सीमित नहीं होगा, बल्कि इसमें कई मंत्रालयों और अनुसंधान एजेंसियों को शामिल किया जाएगा। "भारत तैयारी कर रहा है, और हम वास्तव में स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के लिए एक दस्तावेज या प्रस्ताव लिखने की प्रक्रिया में हैं, और हमें उम्मीद है कि जल्द ही एक समर्पित अनुदान प्राप्त होगा," उन्होंने कहा।
