गुवाहाटी, 10 जुलाई . असम के Chief Minister हिमंता बिस्वा सरमा ने Friday को डिजिटल शासन और तकनीक से जुड़ी कई बड़ी घोषणाएं कीं. इनमें देश के पहले सरकारी स्वामित्व वाले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ‘असमसैट’ के प्रक्षेपण और एयरोस्पेस उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा शामिल है.

विधानसभा में वित्त मंत्री जयंता मल्लबरुआ द्वारा 2026-27 का असम बजट पेश किए जाने के बाद Chief Minister हिमंत बिस्वा सरमा ने पत्रकारों से बात की. उन्होंने कहा कि राज्य Government डिजिटल बुनियादी ढांचे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और उन्नत विनिर्माण में निवेश के जरिए तकनीक आधारित अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव तैयार कर रही है.

Chief Minister ने कहा कि असम डिजिटल शासन की दिशा में बड़ा कदम उठा रहा है. इसके तहत एयरोस्पेस विनिर्माण, ‘असमसैट’ परियोजना और एआई आधारित नागरिक सेवाओं के लिए 100 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा, ताकि राज्य को स्मार्ट और तकनीक-सक्षम बनाया जा सके.

सरमा ने कहा कि बजट में असम में एयरोस्पेस कंपोनेंट्स (पुर्जों) के निर्माण का उद्योग विकसित करने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. इसका उद्देश्य निवेश आकर्षित करना, उच्च कौशल वाले रोजगार पैदा करना और असम को एयरोस्पेस क्षेत्र के उभरते केंद्र के रूप में विकसित करना है.

प्रमुख घोषणाओं में ‘असमसैट’ भी शामिल है, जो India का पहला सरकारी स्वामित्व वाला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह होगा. यह उपग्रह कृषि, आपदा प्रबंधन, बाढ़ की निगरानी, शहरी नियोजन, वन संरक्षण और बुनियादी ढांचा विकास के लिए रियल-टाइम डेटा उपलब्ध कराएगा, जिससे शासन और योजना बनाने में मदद मिलेगी.

Chief Minister ने कहा कि Government नागरिक सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए ‘सेवा सेतु’ का एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) आधारित नया संस्करण भी शुरू करेगी. इसमें एआई तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि लोगों को सरकारी सेवाएं पहले से अधिक तेज, पारदर्शी और प्रभावी तरीके से मिल सकें.

बजट में ई-कोर्ट का विस्तार करने और डिजिटल न्याय व्यवस्था को मजबूत बनाने का भी प्रस्ताव है. इसका उद्देश्य तकनीक की मदद से लोगों की न्यायिक सेवाओं तक पहुंच आसान बनाना और मामलों के निपटारे की प्रक्रिया को तेज करना है.

शर्मा ने कहा कि Government ई-एचआरएमआईएस और आईएफएमआईएस को एकीकृत करेगी. इससे सरकारी विभागों में मानव संसाधन, वित्तीय प्रबंधन और सरकारी खर्च की निगरानी पहले से अधिक बेहतर और पारदर्शी तरीके से हो सकेगी.

Chief Minister ने कहा कि इन डिजिटल पहलों का उद्देश्य शासन को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित बनाना है. साथ ही इससे उभरते तकनीकी क्षेत्रों में नए अवसर और रोजगार भी पैदा होंगे.

उन्होंने कहा कि ये प्रस्ताव Government की उस व्यापक योजना का हिस्सा हैं, जिसके तहत असम को डिजिटल रूप से सशक्त और नवाचार आधारित अर्थव्यवस्था बनाया जाएगा. इससे राज्य में उन्नत उद्योगों में निवेश बढ़ेगा और लोगों को बेहतर व अधिक प्रभावी सरकारी सेवाएं मिल सकेंगी.

–

एसएचके/