दक्षिण चीन सागर एक बार फिर दुनिया की बड़ी शक्तियों के बीच टकराव का केंद्र बन गया है. अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जापान समेत कुल 14 देशों ने संयुक्त बयान जारी कर कहा है कि दक्षिण चीन सागर पर चीन का व्यापक दावा अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप नहीं है. इन देशों ने 2016 में आए अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण (Permanent Court of Arbitration) के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि चीन को समुद्री कानून का सम्मान करना चाहिए.
हालांकि, चीन पहले ही इस फैसले को खारिज कर चुका है और उसका कहना है कि दक्षिण चीन सागर पर उसका ऐतिहासिक अधिकार है. ऐसे में यह विवाद सिर्फ समुद्री सीमा तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह वैश्विक राजनीति, व्यापार और सुरक्षा से जुड़ा बड़ा मुद्दा बन चुका है. यही वजह है कि इस संयुक्त बयान को चीन के खिलाफ बढ़ते अंतरराष्ट्रीय दबाव के तौर पर देखा जा रहा है. आने वाले समय में इसका असर सिर्फ चीन पर ही नहीं, बल्कि भारत समेत पूरे इंडो-पैसिफिक क्षेत्र पर भी पड़ सकता है.
2016 का क्या था फैसला?दक्षिण चीन सागर दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक है. वैश्विक समुद्री व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है. चीन लगभग पूरे दक्षिण चीन सागर पर दावा करता है, जबकि फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान भी इसके अलग-अलग हिस्सों पर अपना अधिकार जताते हैं. 2016 में हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण ने फिलीपींस की याचिका पर फैसला देते हुए कहा था कि चीन के तथाकथित ऐतिहासिक अधिकार का अंतरराष्ट्रीय कानून में कोई आधार नहीं है.
चीन के दावे पर 14 देशों की आपत्ति (Daniel Ceng/Anadolu via Getty Images)
आखिर विवाद क्या है?दक्षिण चीन सागर करीब 35 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला समुद्री क्षेत्र है. चीन तथाकथित ‘नाइन-डैश लाइन’ (Nine-Dash Line) के आधार पर लगभग 90 प्रतिशत हिस्से पर अपना दावा करता है. दूसरी ओर फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान भी अलग-अलग द्वीपों और समुद्री क्षेत्रों पर अधिकार जताते हैं. 2016 में अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने स्पष्ट कहा था कि चीन का यह व्यापक दावा अंतरराष्ट्रीय कानून (UNCLOS) के अनुरूप नहीं है. चीन ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया था.
इस फैसले के बावजूद चीन लगातार कृत्रिम द्वीप बना रहा है, सैन्य ढांचा मजबूत कर रहा है और इस क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है. अब 14 देशों के एक साथ सामने आने से यह संदेश गया है कि चीन के दावे को व्यापक अंतरराष्ट्रीय समर्थन नहीं मिल रहा. इससे क्षेत्रीय तनाव और कूटनीतिक खींचतान बढ़ने की आशंका भी तेज हो गई है.
चीन पर क्या असर पड़ेगा?इन देशों के संयुक्त बयान से चीन पर सबसे पहले कूटनीतिक दबाव बढ़ेगा. यह संदेश जाएगा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय का बड़ा हिस्सा दक्षिण चीन सागर में चीन के दावे से सहमत नहीं है. इससे चीन की वैश्विक छवि पर असर पड़ सकता है. साथ ही अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की नौसैनिक गतिविधियां इस क्षेत्र में और बढ़ सकती हैं. हालांकि, चीन के अपने दावे से पीछे हटने की संभावना फिलहाल कम दिखाई देती है. इसके अपोजिट वह अपनी सैन्य मौजूदगी और गश्त बढ़ा सकता है, जिससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ने का खतरा रहेगा.
भारत पर क्या असर पड़ेगा?भारत सीधे इस समुद्री विवाद का किसी एक की तरफ से नहीं है, लेकिन इसके रणनीतिक और आर्थिक हित इससे जुड़े हुए हैं. भारत का पूर्वी एशिया और आसियान (ASEAN) देशों के साथ होने वाला बड़ा समुद्री व्यापार दक्षिण चीन सागर के रास्ते गुजरता है. अगर इस क्षेत्र में तनाव बढ़ता है या समुद्री मार्ग प्रभावित होते हैं, तो भारत के आयात-निर्यात और शिपिंग लागत पर असर पड़ सकता है.
साउथ चाइना सी विवाद (Daniel Ceng/Anadolu via Getty Images)
इसके अलावा भारत लंबे समय से नियम-आधारित समुद्री व्यवस्था (Rules-Based Order) और समुद्री मार्गों की स्वतंत्रता का समर्थन करता रहा है. ऐसे में दक्षिण चीन सागर में बढ़ते तनाव के बीच भारत की इंडो-पैसिफिक रणनीति और अधिक महत्वपूर्ण हो सकती है. अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत का QUAD सहयोग भी इस संदर्भ में अधिक चर्चा में आ सकता है.
क्या सैन्य तनाव बढ़ सकता है?अगर चीन अपने दावों को और आक्रामक तरीके से लागू करने की कोशिश करता है, तो फिलीपींस जैसे देशों के साथ टकराव की आशंका बढ़ सकती है. अमेरिका पहले ही कई बार इस क्षेत्र में अपने युद्धपोत भेज चुका है. यदि दोनों पक्ष अपनी सैन्य गतिविधियां बढ़ाते हैं, तो किसी छोटी घटना के बड़े संघर्ष में बदलने का खतरा बना रहेगा. 14 देशों ने चीन के दावे को अवैध बताया है जो कि बीजिंग के लिए एक बड़ा कूटनीतिक झटका माना जा रहा है. वहीं भारत के लिए यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसके व्यापारिक और रणनीतिक हित सीधे इंडो-पैसिफिक क्षेत्र से जुड़े हैं. अगर तनाव बढ़ता है तो इसका असर वैश्विक सप्लाई चेन, समुद्री व्यापार और एशिया की सुरक्षा व्यवस्था पर भी पड़ सकता है.
