Username फीचर को लेकर सरकार को चिंता है कि अगर ये फीचर आया तो इससे साइबर क्राइम जैसी घटनाएं बढ़ सकती है.सूत्रों के मुताबिक, ‘यूजरनेम’ फीचर को लेकर केंद्र सरकार के नोटिस का जवाब देने के बाद, सरकार अब WhatsApp और Telegram पर पाबंदियां लगाने के लिए कानूनी पहलुओं और संभावित प्रावधानों को परख रही है. सरकार की तरफ से एक फॉर्मल नोटिफिकेशन आने की उम्मीद है.
इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय (MeitY) ने मेटा को एक नोटिस भेजकर WhatsApp में प्रस्तावित यूज़रनेम फ़ीचर के बारे में डिटेल में जानकारी मांगी थी. सरकार ने कंपनी से प्राइवेसी और सुरक्षा चिंताओं के चलते बातचीत पूरी होने तक भारत में इस फ़ीचर के रोलआउट को रोकने के लिए कहा था. यूजरनेम फीचर की जांच के बीच, केंद्र ने मेटा के बाद टेलीग्राम को भी नोटिस भेजा था.
इकनॉमिक टाइम्स के मुताबिक, सूत्रों ने बताया कि जुलाई की शुरुआत में, मेटा के प्रतिनिधियों ने इस फीचर को लेकर सरकार की चिंताओं पर चर्चा करने के लिए MeitY अधिकारियों से मुलाकात की थी. मीटिंग के दौरान, मंत्रालय के अधिकारियों ने प्राइवेसी, सुरक्षा और गलत इस्तेमाल की संभावना से जुड़ी चिंताओं से अवगत कराया. प्रस्तावित यूज़रनेम फीचर ने इंटरनेट यूज़र्स और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के बीच चिंता बढ़ा दी है, उन्हें डर है कि इससे साइबर क्रिमिनल्स किसी व्यक्ति, ऑर्गनाइज़ेशन या सरकारी अधिकारियों जैसे यूज़रनेम बनाकर उसकी नकल कर सकते हैं, जिससे फ्रॉड का खतरा बढ़ जाएगा.
क्या है Meta का कहना?मेटा के अनुसार, यूजरनेम एक वैकल्पिक (ऑप्शनल) और विशिष्ट पहचानकर्ता (यूनिक आइडेंटिफायर) है जिसे यूजर अपने व्हाट्सएप अकाउंट के लिए चुन सकते हैं. @ सिंबल से शुरू होकर, यह यूजर को अपना फोन नंबर शेयर किए बिना मैसेज या कॉल करने की सुविधा देगा. कंपनी ने कहा कि यूज़रनेम डिस्प्ले नेम से अलग होता है, जो यूज़र प्रोफ़ाइल पर दिखता है और उनका यूनिक होना जरूरी नहीं है. हालांकि, यूज़रनेम हर अकाउंट के लिए यूनिक होता है. मेटा ने यह भी कहा कि जिन यूजर्स के पास किसी व्यक्ति का फोन नंबर नहीं है, उन्हें सीधे मैसेज, कॉल और ग्रुप चैट के दौरान डिफ़ॉल्ट रूप से यूजर का नाम दिखाई देगा. इसमें कहा गया है कि कुछ यूजरनेम बिजनेस, सरकार और सेलिब्रिटी के लिए आरक्षित होंगे और बाकी लोग इन पर दावा नहीं कर सकते.
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