The economic times

केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स का ध्यान इस समय आठवें वेतन आयोग पर है। इस आयोग के लागू होने के बाद कर्मचारियों की सैलरी में भारी बढ़ोतरी की उम्मीद है। खास तौर पर, ‘फिटमेंट फैक्टर’ शब्द चर्चा में है, और सैलरी बढ़ोतरी का कैलकुलेशन काफी हद तक इसी पर निर्भर करेगा।

फिटमेंट फैक्टर का मतलब है कर्मचारियों की बेसिक सैलरी को दोगुना करना। इसी आधार पर नई बेसिक सैलरी तय होती है। उदाहरण के लिए, अगर फिटमेंट फैक्टर 2.0 है, तो किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी दोगुनी हो सकती है। हालांकि, यह जरूरी नहीं है कि हाथ में मिलने वाली कुल सैलरी भी उतनी ही बढ़ेगी।

एक्सपर्ट्स के अनुमान के मुताबिक, अगर आठवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.0 से 2.57 के बीच तय होता है, तो लेवल 1 से 18 तक के कर्मचारियों की कुल सैलरी में करीब 31 से 58 परसेंट की बढ़ोतरी हो सकती है। इसमें बेसिक सैलरी के साथ-साथ अलग-अलग अलाउंस को भी ध्यान में रखा जाता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी अभी 18,000 रुपये है और फिटमेंट फैक्टर 2.0 लागू होता है, तो उसकी नई बेसिक सैलरी 36,000 रुपये हो सकती है। हालांकि, कुल सैलरी करीब 44,640 रुपये तक पहुंच सकती है। इसका मतलब है कि कुल सैलरी में करीब 31 परसेंट की बढ़ोतरी होगी।

अगर पिछले पे कमीशन पर गौर करें, तो छठे पे कमीशन में 1.86 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था। उस समय कुल सैलरी में करीब 54 परसेंट की बढ़ोतरी हुई थी। जबकि सातवें पे कमीशन में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर था, कुल सैलरी में करीब 14.29 परसेंट की बढ़ोतरी हुई थी। इसलिए, सिर्फ फिटमेंट फैक्टर के आंकड़े को देखकर सैलरी बढ़ोतरी का अंदाजा लगाना सही नहीं है। इसके अलावा, हाउस रेंट अलाउंस (HRA), डियरनेस अलाउंस (DA) और दूसरे अलाउंस में भी बदलाव होने की संभावना है। शहरों की कैटेगरी के हिसाब से HRA में बढ़ोतरी कर्मचारियों की कुल इनकम में और इजाफा कर सकती है।