मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किसानों के प्रदर्शन के बीच केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव को मूंग खरीद के संबंध में पत्र लिखा है. इस पत्र में मूंग खरीदी पत्र पर केंद्र की तरफ से राज्य सरकार को जवाब दिया गया है. केंद्रीय कृषि मंत्री ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखकर स्पष्ट किया कि मध्य प्रदेश के लिए 4.54 लाख मीट्रिक टन मूंग खरीद की स्वीकृति पहले ही दी जा चुकी है.

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश को देश में सबसे अधिक 4,54,580 मीट्रिक टन मूंग खरीद की अनुमति मिली है, जो देशभर में स्वीकृत कुल 5,23,243 मीट्रिक टन का लगभग 87% है. पत्र में राज्य के कृषि मंत्री एदल सिंह कंषाना के उस दावे पर आपत्ति जताई गई कि केंद्र ने खरीद का लक्ष्य तय किया है. केंद्र ने कहा कि खरीद का लक्ष्य नहीं, बल्कि योजना के तहत स्वीकृति दी जाती है.

केंद्र ने स्पष्ट किया कि पीएम-आशा (PM-AASHA) योजना के तहत पीएसएस में राज्य के अनुमानित उत्पादन के 25% तक खरीद की अनुमति दी जाती है. अगर 25% से अधिक खरीद की आवश्यकता हो तो अतिरिक्त मात्रा पर निर्णय सचिवों की समिति (CoS) द्वारा किया जाता है. केंद्र ने बताया कि उत्तर प्रदेश को 48,298 मीट्रिक टन, हरियाणा को 2,115 मीट्रिक टन, गुजरात को 18,250 मीट्रिक टन, जबकि मध्य प्रदेश को सर्वाधिक 4,54,580 मीट्रिक टन की स्वीकृति दी गई है.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले कई वर्षों में भी मध्य प्रदेश को लगातार बढ़ती मात्रा में मूंग खरीद की अनुमति दी गई और अतिरिक्त खरीद राज्य सरकार ने अपने स्तर पर कराई. पत्र के अनुसार, 29 जुलाई 2026 तक मध्य प्रदेश में केवल लगभग 60 हजार मीट्रिक टन मूंग की ही खरीद हुई है.

केंद्र सरकार ने किसानों के हित में राज्य सरकार से मूंग खरीदी की प्रक्रिया में तेजी लाने का अनुरोध किया है. केंद्र का कहना है कि मध्य प्रदेश को योजना के तहत अधिकतम स्वीकार्य समर्थन दिया गया है, अब किसानों को समय पर लाभ दिलाने के लिए राज्य सरकार को शीघ्र खरीदी सुनिश्चित करनी चाहिए.