नीट-यूजी 2026 की काउंसलिंग 4 अगस्त से शुरू, 8 सितंबर से सत्र की शुरुआत: एनटीए
Indias News Hindi August 02, 2026 02:42 AM

New Delhi, 1 अगस्त . राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) ने Saturday को घोषणा की कि नीट-यूजी 2026 के अखिल भारतीय कोटा (एआईक्यू) के लिए काउंसलिंग 4 अगस्त से शुरू होगी और शैक्षणिक सत्र 8 सितंबर से शुरू होगा.

एनटीए ने social media पर एक संदेश में कहा कि नीट-यूजी 2026 के लिए अखिल भारतीय कोटा (एआईक्यू) और राज्य कोटा काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है.

एनटीए द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, अखिल भारतीय कोटा/मानित और केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए काउंसलिंग का पहला चरण 4 अगस्त से 17 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा. आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 22 अगस्त और सत्यापन की तिथि 23 अगस्त है.

राज्य कोटा काउंसलिंग का पहला चरण 13 से 22 अगस्त के बीच आयोजित किया जाएगा. एनटीए ने बताया कि शामिल होने वाले उम्मीदवारों का सत्यापन 29 अगस्त को किया जाएगा.

इसी प्रकार, अखिल भारतीय कोटा काउंसलिंग का दूसरा चरण 24 अगस्त से 2 सितंबर के बीच आयोजित किया जाएगा. राज्य कोटा काउंसलिंग का दूसरा चरण 31 अगस्त से 8 सितंबर के बीच आयोजित किया जाएगा.

एनटीए ने बताया कि तीसरे दौर की काउंसलिंग और शेष रिक्तियों को भरने के बाद अखिल भारतीय कोटा और राज्य काउंसलिंग दोनों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर होगी.

एनटीए ने कहा कि स्नातक पाठ्यक्रमों का शैक्षणिक सत्र 8 सितंबर से शुरू होगा.

एनटीए ने मेडिकल कॉलेजों को संबोधित अपने परिपत्र में छुट्टियों के दिनों में भी प्रवेश प्रक्रिया जारी रखने का आह्वान किया है.

एनटीए ने कहा कि समय सारिणी का पूर्णतया पालन सुनिश्चित करने और काउंसलिंग के लिए उपलब्ध सीमित समय को ध्यान में रखते हुए सभी भाग लेने वाले संस्थानों/कॉलेजों को निर्देश दिया जाता है कि वे सभी Saturday/Sunday और राजपत्रित छुट्टियों को कार्य दिवस मानें.

एनटीए ने आगे कहा कि प्रवेश करने वाले उम्मीदवारों का डेटा डीएमई/राज्य काउंसलिंग प्राधिकरणों द्वारा एमसीसी को तीसरे दौर की सीट प्रोसेसिंग के दौरान छंटनी के लिए साझा किया जाएगा.

एनटीए ने 16 जुलाई को नीट-यूजी 2026 पुनर्परीक्षा का परिणाम घोषित किया था.

3 मई को रद्द हुई नीट-यूजी 2026 परीक्षा में अनियमितताओं के विरोध में छात्रों के प्रदर्शन के बाद, केंद्र Government ने हाल ही में 47 एनटीए पदाधिकारियों को बर्खास्त कर दिया और उनके खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई शुरू करने का निर्णय लिया.

एमएस/

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