केंद्र सरकार 1 अक्टूबर से डायरेक्ट टैक्स विवाद समाधान योजना ‘विवाद से विश्वास 2.0’ की शुरुआत कर रही है. इस योजना की घोषणा जुलाई में बजट 2024-25 में की गई थी. लंबित अपील के कुछ आयकर विवादों का समाधान करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल अपने बजट भाषण में कहा था कि सरकार करों को सरल बनाने, करदाता सेवाओं में सुधार करने, कर निश्चितता प्रदान करने और राजस्व बढ़ाने के साथ-साथ मुकदमेबाजी को कम करने के अपने प्रयास जारी रखेगी. 2.7 करोड़ प्रत्यक्ष कर मांगों पर चल रहा है विवादवित्त मंत्रालय ने अधिसूचना में कहा कि केंद्र सरकार प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना 2024 को लागू करने की तारीख 1 अक्टूबर 2024 तय करती है. आपको बता दें कि करीब 35 लाख करोड़ रुपये की 2.7 करोड़ प्रत्यक्ष कर मांगों पर विभिन्न कानूनी मंचों पर विवाद जारी है. 2020 में आया था योजना का पहला चरणविवाद से विश्वास योजना का पहला चरण साल 2020 में आया था, जिसमें करीब 1 लाख करदाताओं ने इस योजना का लाभ उठाया था और सरकार को करीब 75,000 रुपये का कर प्राप्त हुआ था. कर विवाद से जुड़े मामलों को कम करने के लिए सरकार ने विवाद से विश्वास योजना का दूसरा चरण शुरू किया है. बजट के मुताबिक, एसेसमेंट ईयर के खत्म होने के बाद 3 साल से लेकर 5 साल तक की अवधि वाले इनकम टैक्स से जुड़े मामलों को फिर खोला जा सकेगा, लेकिन शर्त यह है कि ये मामलें 50 लाख रुपये या उससे अधिक के होने चाहिए.