उत्तराखंड में नयी शिक्षा नीति के अनुसार स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग कुछ विद्यालयों को क्लस्टर विद्यालयों के रूप विकसित कर रहा है, ताकि एक विद्यालय को हब बनाकर अन्य विद्यालयों की शिक्षा प्रणाली का विलय किया जा सके। उत्तराखंड की शिक्षा महानिदेशक झरना कमठान ने लोकल 18 को जानकारी देते हुए बोला कि राज्य में नयी शिक्षा नीति के अनुसार सभी जनपदों में नए क्लस्टर विद्यालय बनाए जा रहे हैं। इस योजना के अनुसार कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक के सभी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को विकसित विद्यालयों में एक ही छत के नीचे शिक्षा दी जाएगी। इसका मतलब है कि राज्य के जिलों में जो विद्यालय बहुत अच्छी स्थिति में हैं, उन्हें हब के रूप में विकसित किया जा रहा है और आसपास के वे विद्यालय जिनमें बच्चे कम हैं और सुविधाओं की कमी है, उनसे बच्चों को यहां लाया जाएगा।

उन्होंने आगे बोला कि वहीं बच्चों को सुरक्षित लाने और ले जाने की सुविधा के साथ बेहतर शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके लिए अभी तक प्रदेश में 559 विद्यालयों को तैयार किया जा चुका है। ये विद्यालय सभी महत्वपूर्ण सुविधाओं से लैस होंगे। इसका मकसद विद्यार्थियों को एक ही स्थान पर बेहतर शिक्षा और सुविधा मौजूद कराना है।

स्कूलों का दुरुस्त होना जरूरी
शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले देहरादून के समाजसेवी अरुण कुमार यादव ने लोकल 18 से बोला कि आज के दौर में शिक्षा मूलभूत जरूरतों में से एक है। बच्चों के भविष्य को बनाने और समाज में सफल होने के लिए शिक्षा अहम है। उन्होंने बोला कि आज सरकारी और गैर सरकारी संगठनों ने काफी हद तक लोगों को शिक्षा हासिल करने के लिए सतर्क किया है। राज्य के अधिकांश बच्चे सरकारी विद्यालयों में शिक्षा हासिल करने के लिए जाते हैं, इसलिए विद्यालयों का दुरुस्त होना बहुत महत्वपूर्ण है ताकि बच्चे इंग्लिश मीडियम विद्यालयों के बच्चों को देखकर स्वयं में हीन भावना महसूस न करें।

देहरादून में भी स्मार्ट बनेंगे सरकारी स्कूल
देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने भी विद्यालयों की कक्षाओं में मूलभूत सुविधाओं जैसे लाइट, पानी, पेयजल, शौचालय आदि मूलभूत सुविधा मौजूद कराने, पौष्टिक भोजन मौजूद कराने और विद्यालयों के सौंदर्यीकरण के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही जिलाधिकारी ने विद्यालयों में झूले, स्लाइड और सुन्दर पेंटिंग्स लगाने के निर्देश भी दिए हैं।