जयपुर में सहायक अभियन्ता कार्यालयों में जनसुनवाई शिविरों का किया जा रहा है आयोजन
Suman Singh November 06, 2024 08:27 PM

 

जयपुर. जयपुर डिस्कॉम द्वारा कंज़्यूमरों की विद्युत समस्याओं के त्वरित निवारण के लिए माह के दूसरे और चतुर्थ मंगलवार को सहायक अभियन्ता कार्यालयों में जनसुनवाई शिविरों का आयोजन किया जा रहा है. इसके अनुसार अब तक आयोजित शिविरों में विभिन्न प्रकार की 9477 विद्युत शिकायतों का शिविर स्थल पर ही निस्तारण कर कंज़्यूमरों को राहत प्रदान की गई. आनें वाले शिविरों का आयोजन मंगलवार 12 नवम्बर, 2024 को किया जाएगा.

डिस्कॉम चेयरमैन और जयपुर डिस्कॉम की व्यवस्था निदेशक सुश्री आरती डोगरा ने कहा कि इन शिविरों का आयोजन इसलिए किया जा रहा है कि कंज़्यूमरों की बिजली शिकायतों का एक ही जगह पर शीघ्र निस्तारण हो सके. कारगर मॉनिटरिंग और शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए सम्बन्धित सर्किल के अधीक्षण अभियन्ता एवं अधिशाषी अभियन्ता को भी जनसुनवाई शिविरों में मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं.
जयपुर डिस्कॉम के सहायक अभियन्ता कार्यालयों में मंगलवार 27 अगस्त, 10 और 24 सितम्बर एवं 10 और 22 अक्टूबर, 2024 को आयोजित 1080 जनसुनवाई शिविरों में कुल 9595 शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिसमें से 9477 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर कंज़्यूमरों को राहत प्रदान की गई. जिन शिकायतों का शिविर स्थल पर निस्तारण नही हो सका, उनका भी शीघ्र ही निस्तारण कर दिया जाएगा.
डिस्कॉम चेयरमैन और जयपुर डिस्कॉम की व्यवस्था निदेशक ने कहा कि जनसुनवाई शिविरों में मुख्य रुप से विद्युत सप्लाई में व्यवधान, त्रुटिपूर्ण मीटर, जले हुए ट्रांसफार्मर को बदलने में विलम्ब, जमीन पर रखे ट्रांसफार्मरों को यथास्थान रखने, ढीले तारों को व्यवस्थित करने, विद्युत कनेक्शन जारी होने और विच्छेद होने में विलम्ब, मांग पत्र जमा होने वाले व्यक्तियों को कनेक्शन देना, विद्युत लोड की समस्याओं समाधान, वीसीआर असेसमेन्ट कमेटी और अन्य समझौता समिति द्वारा जारी किए गए निर्णयों को लागू करने समेत कई कार्य किए जा रहे हैं.
इसी तरह त्रुटिपूर्ण विद्युत विपत्र जारी होने और देरी की समस्याओं का निराकरण, राजकीय विद्यालयों के ऊपर से विद्युत लाइनों को हटाने, कृषि और घरेलू कंज़्यूमरों के लम्बित बिलों में छूट सम्बन्धित एमनेस्टी योजना के प्रकरणों का निस्तारण किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त भी अन्य कोई प्रकरण शिविर के दौरान प्राप्त होता है तो उसकी भी सुनवाई करके उसका निस्तारण कर उपभोक्ता को राहत प्रदान की जा रही है.

 

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