अज़रबैजान की राजधानी बाकू में 12 दिवसीय जलवायु सम्मेलन (COP29) चल रहा है। 11 नवंबर से शुरू हुए इस सम्मेलन में करीब 200 देशों के हजारों प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं. इस बैठक में जलवायु संकट से निपटने के लिए जरूरी प्रयासों पर चर्चा हो रही है. इस दौरान भारत ने दुनिया को जलवायु परिवर्तन से बचाने की अपनी योजनाओं को भी आगे बढ़ाया है।

भारत ने गुरुवार को COP29 बैठक में कहा कि विकसित देशों को 2030 तक विकासशील देशों को प्रति वर्ष कम से कम 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। भारत ने कहा है कि जिस नए जलवायु वित्त पैकेज पर बातचीत हो रही है, उसे ‘निवेश लक्ष्य’ नहीं बनाया जा सकता।

विकसित देशों से अपना वादा पूरा करने की मांग

COP29 में जलवायु वित्त पर समान विचारधारा वाले विकासशील देशों की लीग (LMDC) की ओर से बोलते हुए, भारत ने इस बात पर जोर दिया कि विकासशील देशों को गर्म होती दुनिया को संबोधित करने के लिए रियायती और ऋण राहत के माध्यम से अनुदान प्राप्त करना चाहिए। भारत ने कहा, ‘एक नया जलवायु वित्त पैकेज या एक नया सामूहिक मात्रात्मक लक्ष्य (एनसीक्यूजी) इस वर्ष COP29 के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और विकासशील देशों की उभरती प्राथमिकताओं के अनुरूप होना चाहिए।’ साथ ही, इसे विकासशील देशों के विकास में बाधा डालने वाली प्रतिबंधात्मक स्थितियों से मुक्त होना चाहिए।

‘जलवायु वित्त’ पर 2030 योजना

COP29 में भारत की ओर से बोलते हुए नरेश पाल गंगवार ने कहा, ‘विकसित देशों को 2030 तक विकासशील देशों के लिए प्रति वर्ष कम से कम 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाने की जरूरत है। “यह समर्थन महत्वपूर्ण है क्योंकि हम बेलेम, ब्राज़ील में COP30 की ओर बढ़ रहे हैं, जहाँ सभी पार्टियाँ जलवायु संकट से निपटने के लिए अपनी राष्ट्रीय स्तर की योजनाओं और योगदानों की रूपरेखा तैयार करेंगी।”

भारत ने एनसीक्यूजी को निवेश लक्ष्य में बदलने का विरोध करते हुए कहा है कि पेरिस समझौते में स्पष्ट है कि केवल विकसित देश ही जलवायु वित्त जुटाएंगे। ऐसी स्थिति में, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन और उसके पेरिस समझौते के जनादेश के बाहर किसी भी नए लक्ष्य को शामिल करना अस्वीकार्य है। गंगवार ने कहा, “हमें पेरिस समझौते और उसके प्रावधानों पर दोबारा बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं दिखती।”

क्या विकसित देश धन जुटाने के अपने वादे से मुकर रहे हैं?

दरअसल, भारत समेत कई विकासशील देशों का तर्क है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन और पेरिस समझौते के तहत उनके लिए जलवायु वित्त जुटाना विकसित देशों की जिम्मेदारी है, लेकिन अब विकसित देश ‘वैश्विक निवेश लक्ष्य’ पर जोर दे रहे हैं। . . जो सरकार, निजी कंपनियों और निवेशकों सहित विभिन्न स्रोतों से धन जुटाएगा।

संकट का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे अमीर देश?

इस संबंध में जलवायु कार्यकर्ता हरजीत सिंह का कहना है कि जलवायु वित्त को ‘निवेश लक्ष्य’ में बदलना उन लोगों के साथ धोखा है जो जलवायु परिवर्तन के कारण संकट का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘भारत सहित सभी विकासशील देशों के लिए यह स्पष्ट है कि उन्हें ये धनराशि अनुदान और गैर-ऋण के माध्यम से प्रदान करने की आवश्यकता है, न कि निवेश योजनाओं के माध्यम से जो अमीर देशों को इस संकट का लाभ उठाने की अनुमति देती है, जो मुश्किल है।’ बनाने में उनकी बड़ी भूमिका रही है. इससे कुछ भी कम दोहरा अन्याय है।