नई दिल्ली: केंद्रीय कर्मचारियों के एक गुड न्यज है. दरअसल, 8वें वेतन आयोग का इंतजार अब खत्म होने वाला है. हालांकि, अभी तक इस बारे में सरकार की ओर से कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया है कि 8वां वेतन आयोग 2026 में लागू हो सकता है. इस वेतन आयोग के तहत न केवल कर्मचारियों के वेतन में इजाफा होगा, बल्कि UPS (Unified Pension Scheme) के तहत मिलने वाली पेंशन में भी अहम बदलाव होने की उम्मीद है. UPS के तहत 50% पेंशन की गारंटी दरअसल, साल 2025 में लागू होने वाली यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत रिटायर्ड होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को उनके औसत वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा है. इसका मतलब है कि कर्मचारी जो भी आखिरी 12 महीनों में औसत वेतन प्राप्त करेंगे, उसमें से 50% को उनकी हर महीने पेंशन के रूप में प्राप्त होगा. इस समय UPS पेंशन का दायरा और बढ़ने की संभावना है, खासकर जब 8वें वेतन आयोग के तहत वेतन और पेंशन में बदलाव किए जाएंगे. 8वें वेतन आयोग के बाद UPS में होंगे बदलाव 8वें पे कमीशन के तहत कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन बढ़ाने के लिए एक नया फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाएगा. 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि 8वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 1.92 हो सकता है. हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया है कि सरकार इस बार फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 2.86 तक कर सकती है. यदि ऐसा होता है, तो कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो जाएगा, और इसी हिसाब से पेंशन भी 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये हो सकती है. इस आधार पर UPS के तहत मिलने वाली पेंशन भी बढ़ सकती है. UPS के पेंशन के लिए ये पात्रता जरूरी बता दें कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत रिटायर्ड कर्मचारियों को पूरी जीवन पेशन मिलेगी. इसके अलावा, यदि कोई कर्मचारी कम से कम 10 साल की नौकरी पूरी करता है, तो उसे 10,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन मिलेगी. पेंशनभोगी के मृत्यु के बाद, उनके जीवनसाथी को पेंशन का 60% हिस्सा मिलेगा. यदि कर्मचारी 25 साल से कम सर्विस करता है, तो उसे प्रोराटा आधार पर पेंशन दी जाएगी.