नई दिल्ली: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. केंद्र सरकार ने आज कैबिनेट बैठक में 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि होगी. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार, 16 जनवरी 2025 को इस फैसले की घोषणा की. सैलरी में होगी कितनी बढ़ोतरी ?8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 100% से ज्यादा की वृद्धि हो सकती है. वर्तमान में, केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹18,000 है, जो अब बढ़कर ₹51,480 तक हो सकती है. इसके अलावा, पेंशनभोगियों की पेंशन में भी 186% तक की वृद्धि होने का अनुमान है. यह वृद्धि फिटमेंट फैक्टर पर आधारित होगी, जो सैलरी के संशोधन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. फिटमेंट फैक्टर का क्या मतलब है?फिटमेंट फैक्टर, सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन के बढ़ने के लिए एक मानक कैल्कुलेशन होता है. इसे ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों की सैलरी में विभिन्न लेवल पर बदलाव किया जाता है, लेकिन इसमें भत्तों को शामिल नहीं किया जाता. 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जबकि 8वें वेतन आयोग के तहत इसे बढ़ाकर 2.86 करने की सिफारिश की जा सकती है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में और भी ज्यादा वृद्धि हो सकती है. कब से लागू होगा नया वेतन आयोग?8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 से लागू होंगी, क्योंकि 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, और इसकी सिफारिशें 10 वर्षों के लिए थीं. नए वेतन आयोग का गठन और सिफारिशों की प्रक्रिया में लगभग डेढ़ साल का समय लग सकता है. हालांकि, सरकार इन सिफारिशों को पूरी तरह से लागू करने के लिए बाध्य नहीं है और इसमें बदलाव भी संभव हैं. कितनी बढ़ेगी सैलरी?यहां तक कि अनुमान के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों से केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बड़ा इजाफा होने वाला है, और पेंशन भी काफी बढ़ेगी. लेकिन वास्तविक वृद्धि आयोग की अंतिम सिफारिशों पर निर्भर करेगी.आपको बता दें कि 7वें वेतन आयोग को 2016 में लागू किया गया था और इसका कार्यकाल 2026 में समाप्त हो जाएगा. सामान्यतः सरकार हर 10 साल में नया वेतन आयोग गठित करती है. 7वें वेतन आयोग से पहले 6वें वेतन आयोग का भी कार्यकाल 10 साल था. अब, 7वें वेतन आयोग के कार्यकाल के समाप्त होने से पहले, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन करने का निर्णय लिया गया है.