बालाघाट, 18 जनवरी . प्रदेश के शिक्षा व परिवहन तथा जिले के प्रभारी मंत्री उदयप्रताप सिंह ने शनिवार को इतवारीगंज कृषि उपज मंडी में कहा कि भू-स्वामियों के लिए आज का दिन याद रखने योग्य है. उनके जीवन में आज के दिन ही उन्हें उस अधिकार का अभिलेख दिया गया जिसका उन्हें बरसो से इंतजार था. यह अधिकार भारत शासन की स्वामित्व योजना के तहत मिला है.

शनिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा देश के 50 हजार से अधिक गांवों में लगभग 65 लाख से अधिक हितग्राहियों को अधिकार अभिलेख का वितरण किया गया. इसी कार्यक्रम के अंतर्गत बालाघाट में प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कार्यक्रम स्थानीय इतवारीगंज मंडी में किया गया. प्रभारी मंत्री सिंह ने स्वामित्व योजना के साथ ही एनआरएलएम के तहत 122 समूहों के लिए 2 करोड़ 52 लाख की कैश क्रेडिट लिमिट की स्वीकृति प्रदान की गई. साथ ही दिव्यांगजनों को यूडीआईडी कॉर्ड और स्वनिधि योजना व मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के हितग्राहियों को भी लाभान्वित किया गया.

अधिकार अभिलेख आर्थिक विकास का आधार बनेगा

मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के परिवहन व शिक्षा मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री सिंह ने कहा कि स्वामित्व योजना के माध्यम से भू-स्वामियों को अधिकार मिल रहा है. इस योजना के माध्यम से ग्रामीण जनों को अन्य योजना का भी लाभ प्राप्त हो रहा है. जिससे वे भू-अधिकार अभिलेख आर्थिक लाभ का आधार भी बनेगा. यह अभिलेख कई मायने में परिवार के सदस्यों के लिए मजबूत दस्तावेज बन जायेगा. जिसके आधार पर बैंक ऋण भी उपलब्ध हो सकेगा. उन्होंने कहा कि इस योजना से बालाघाट जिले के भू-अधिकार अभिलेख पत्र प्राप्त करने वाले हितग्राहियों में प्रगति हुई है. जो प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के सपने की ओर यह एक श्रेष्ठ कदम है. इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे देश में इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रॉपर्टी कार्ड पहुँच रहे है. जो की एक क्रांतिकारी पहल है. इससे पंचायत का पूर्ण विकास के साथ साथ भूस्वामियों को लाभ होगा. इस अवसर पर जिले में स्वामित्व योजना के अंतर्गत किए गए कार्य को प्रदर्शित लघु फिल्म का भी प्रदर्शन किया गया. साथ ही जनजाति कार्य विभाग बालाघाट के छात्रों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति भी दी गई.

इन्हें दिया गया प्रतीकात्मक चेक

कार्यक्रम में स्वामित्व योजना कार्यक्रम अंतर्गत हितग्राही शंकर उइके, मंगल सिंह भलावी, पूनम बाई, सुनीता उइके को स्वामित्व योजना अंतर्गत भूमि स्वामी अभिलेख का वितरण मंच से किया गया. इस दौरान सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण द्वारा आलोक श्रीनाथ, नंदकिसोर राहंगडाले को दिव्यांगता यूआईडी कॉर्ड प्रभारी मंत्री एवं अन्य गणमान्य द्वारा वितरित किया गया. वहीं राष्ट्रीय ग्रामीण आजिविका अंतर्गत प्रगति सीएलएफ अंतर्गत 122 समूहों के लिए 2 करोड़ 52 लाख की कैश क्रेडिट लिमिट की स्वीकृति प्रदान की गई. वहीं पीएम स्वनिधि योजना अंतर्गत अभिषेक त्रिवेदी को 50 हजार रुपये और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अंतर्गत रविन्द्र शेंडे को 2 लाख रुपये का प्रतीकात्मक चेक प्रदान किया गया.

जिले की तहसीलो में इस तरह है हितग्राही

अधिकार अभिलेखों में तहसील कटंगी के 23 ग्राम में 3512, किरनापुर के 93 गांव में 10630, खैरलांजी के 34 गांव में 6042, तिरोड़ी के 19 ग्राम में 3329, परसवाड़ा के 98 ग्राम में 4313, बालाघाट अंतर्गत 29 ग्रामों के 2969, बिरसा के 70 ग्राम में 2725, बैहर के 62 ग्राम में2455, लांजी के 92 ग्रामो में 11261, लामता के 35 गांव में 1913, लालबर्रा अंतर्गत 63 ग्राम में 9417 और वारासिवनी के 28 ग्राम में 6357 अधिकार अभिलेख पत्रों का वितरण किया गया. इस तरह जिले के कुल 646 ग्रामो के 64924 के कुल हितग्राहियों को अधिकार अभिलेख प्रदान किये गए.

तोमर