सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई टाल दी। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने घोषणा की कि अब इस मामले की सुनवाई 1 अप्रैल, 2025 से शुरू होने वाले सप्ताह में होगी।
इस बीच, कोर्ट ने 16 जनवरी, 2024 को जारी अपने पहले के अंतरिम आदेश के क्रियान्वयन को आगे बढ़ा दिया। इस आदेश में विवादित परिसर का निरीक्षण करने के लिए नियुक्त आयोग के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी गई थी। शाही ईदगाह मस्जिद प्रबंधन समिति की याचिका के जवाब में यह रोक लगाई गई, जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें हिंदू श्रद्धालुओं को स्थल का सर्वेक्षण करने के लिए आयुक्त की नियुक्ति की अनुमति दी गई थी।
इससे पहले की सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को निर्देश दिया था कि वे अपनी दलीलें पूरी करें और तीन पन्नों से ज़्यादा नहीं की लिखित दलीलें दाखिल करें, साथ ही उन फैसलों को भी शामिल करें, जिन पर वे भरोसा करना चाहते हैं।
हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष मुकदमे की कार्यवाही जारी रह सकती है। यह विवाद मथुरा की अदालतों में दायर कई मुकदमों से उपजा है, जिसमें दावा किया गया है कि शाही ईदगाह परिसर का निर्माण भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मानी जाने वाली भूमि पर किया गया था, जहाँ कभी एक मंदिर हुआ करता था। जनवरी 2024 में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि हिंदू पक्ष द्वारा दायर सभी 15 मुकदमों को दक्षता के लिए एक ही कार्यवाही में समेकित किया जाए।
हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने शाही ईदगाह मस्जिद प्रबंधन समिति द्वारा दायर एक याचिका को संबोधित किया, जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा इन मुकदमों के एकीकरण को चुनौती दी गई थी। CJI खन्ना ने टिप्पणी की, “मुकदमों के एकीकरण के मुद्दे में हमें हस्तक्षेप क्यों करना चाहिए? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह दोनों पक्षों के लाभ के लिए है, इसलिए कई कार्यवाही से बचा जाता है।” सर्वोच्च न्यायालय मस्जिद प्रबंधन समिति की एक याचिका पर भी सुनवाई कर रहा है, जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सभी मुकदमों को अपने पास स्थानांतरित करने के फैसले को चुनौती दी गई है। समिति ने इस कदम के निहितार्थों पर चिंता व्यक्त की है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि मामलों को एकीकृत करना “न्याय के हित में” है और इसका उद्देश्य कार्यवाही को सुव्यवस्थित करना है।
