Income Tax Budget: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मध्यमवर्गीयांना प्राप्तिकराबाबत मोठा दिलासा दिला आहे. 12 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर भरावा लागणार नाही, अशी घोषणा सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. नवीन नियमानुसार याला सूट दिली जाईल. अर्थमंत्र्यांनी दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसाय करणाऱ्या शेतकऱ्यांची कर्ज मर्यादा वाढवण्याची घोषणा केली आहे.

याशिवाय एमएसएमई क्षेत्राचे कर्ज कवच वाढवण्याचीही घोषणा करण्यात आली आहे. त्या म्हणाल्या की, वृद्धांसाठी कर सवलत मर्यादा दुप्पट केली जाईल. अर्थमंत्री म्हणाल्या की, आपण जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहोत.

अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, आता अपडेटेड आयटीआर चार वर्षांसाठी दाखल करता येईल. याशिवाय टीडीएसवर कर सवलतीची मर्यादा 10 लाख रुपये असेल.

नवा टॅक्स स्लॅब

- 0-4 लाख रुपयांपर्यंत कोणताही कर नाही

- 4-8 लाख रुपयांपर्यंत 5 टक्के कर

- 8-12 लाख रुपयांपर्यंत 10 टक्के कर

- 12-16 लाख रुपयांपर्यंत 15 टक्के कर

- 16-20 लाख रुपयांपर्यंत 20 टक्के कर

1. 1997-98: पहिली मोठी दरवाढ

1997 मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी आयकर दरांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल केले. यावर्षी 5 लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर 40% कर आकारला गेला, जी त्यावेळची सर्वोच्च पातळी होती.

2. 2009-10: अधिभाराचा समावेश

2009-10 या आर्थिक वर्षात सरकारने वैयक्तिक आयकरावरील अधिभार रद्द केला. त्यानंतर 2010-11 मध्ये, 10 लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर 10% अधिभार लागू करण्यात आला.

3. 2014-15: नवीन कर व्यवस्था

2014 मध्ये, नरेंद्र मोदी सरकारने नवीन कर व्यवस्था लागू केली. यावर्षी आयकर स्लॅबमध्ये काही बदल करण्यात आले. अडीच लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर नव्हता, मात्र अडीच लाख ते पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 10 कर आणि 5 लाख ते 10 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 20 टक्के कर लावण्यात आला होता.

4. 2018-19: आरोग्य आणि शिक्षण उपकर

2018 मध्ये, आरोग्य आणि शिक्षण उपकर 4% पर्यंत वाढवले. त्यामुळे उच्च उत्पन्न गटावर अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडला. याशिवाय नवीन कर स्लॅबही या वर्षापासून लागू करण्यात आला होता.

5. 2020-21: COVID-19 चा प्रभाव

कोविड-19 महामारीच्या काळात, सरकारने मदतीच्या उपाययोजनांचा भाग म्हणून काही कर पुढे ढकलले, परंतु असे असूनही, उच्च उत्पन्न गटासाठी कराचे दर स्थिर राहिले.

6. 2021-22: स्थिरतेसाठी प्रयत्न करा

या वर्षीही सरकारने कराचे दर स्थिर ठेवले. काही विशेष तरतुदींतर्गत उच्च उत्पन्न गटांसाठी कराचे दर वाढविण्यात आले.

आत्तापर्यंत काय होते (2024-25)

सध्या नवीन प्रणालीमध्ये 3 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर नाही. त्याच वेळी, सध्या 3 ते 7 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर 5 टक्के कर आकारला जातो. त्याचबरोबर 7 ते 10 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर 10 टक्के कर भरावा लागतो. सध्या 10 ते 12 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर 15 टक्के कर आकारला जातो.