नई दिल्ली: केंद्र सरकार को अगले वित्त वर्ष 2025-26 में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) से एक बार फिर मोटा डिविडेंड मिलने की उम्मीद है. यह लगातार दूसरा साल होगा जब केंद्र को आरबीआई से बड़ी रकम मिलेगी. आर्थिक जानकारों ने बजट दस्तावेजों का विश्लेषण करते हुए यह अनुमान लगाया है कि सरकार को आरबीआई और सरकारी बैंकों से कुल मिलाकर 2.56 लाख करोड़ रुपये तक का डिविडेंड मिल सकता है. बीते साल इतना मिला था डिविडेंड बीते वित्त वर्ष 2024-25 में सरकार को आरबीआई और सरकारी बैंकों से कुल 2.30 लाख करोड़ रुपये का लाभांश मिला था. इस साल अनुमानित राशि इससे भी ज्यादा हो सकती है. जानकारों का कहना है कि रुपये की गिरावट और फॉरेन करेंसी एसेट्स से होने वाली कमाई इस बढ़ोतरी की मुख्य वजह हो सकती है. रुपये की गिरावट से कैसे बढ़ी RBI की कमाई? जानकारों की मानें तो, भारतीय रिजर्व बैंक को इस साल डॉलर की बिक्री और फॉरेन करेंसी एसेट्स से अधिक आमदनी हुई है. इसके अलावा, सरकारी प्रतिभूतियों (गवर्नमेंट सिक्योरिटीज) पर मिलने वाला ब्याज भी बढ़ा है. इन कारकों के चलते आरबीआई को अधिक मुनाफा हुआ, जिससे वह सरकार को बड़ा डिविडेंड दे सकता है. आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री गौरा सेनगुप्ता का कहना है कि आरबीआई का सरप्लस 2 लाख करोड़ रुपये तक हो सकता है. अगर आरबीआई ने इससे भी ज्यादा लाभांश देने का फैसला किया, तो यह सरकार के लिए एक अप्रत्याशित बोनस (विंडफॉल) साबित होगा. कितना हिस्सा RBI देगा और कितना अन्य बैंकों से आएगा? सरकार को मिलने वाले कुल 2.56 लाख करोड़ रुपये में से लगभग 80% हिस्सा आरबीआई देगा, जबकि बाकी रकम सरकारी बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लाभांश से आएगी. बीते साल आरबीआई ने सरकार को 2.10 लाख करोड़ रुपये का लाभांश दिया था, जो पिछले साल के मुकाबले दोगुने से भी अधिक था. सरकार के खाते में कब आएगा पैसा? भारतीय रिजर्व बैंक हर साल अपने फाइनेंशियल ईयर की समाप्ति के बाद सरप्लस सरकार को ट्रांसफर करता है. यह भुगतान आमतौर पर मई-जून में होता है, लेकिन इसे अगले वित्तीय वर्ष की सरकारी आय में शामिल किया जाता है. इसलिए 2025-26 में सरकार की आमदनी में यह डिविडेंड जोड़ा जाएगा.