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केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग का प्रस्ताव रखा है, जिससे 1 करोड़ से ज़्यादा सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। इस घोषणा के साथ, कई लोग यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि नए वेतन ढांचे के तहत उनकी मासिक आय में कितनी वृद्धि होगी। रिपोर्टों ने सुझाव दिया कि लेवल 1 से लेवल 10 तक के कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि निर्धारित करने के लिए 7वें वेतन आयोग जैसा ही एक फ़ॉर्मूला इस्तेमाल किया जाएगा।

Aykroyd फ़ॉर्मूला क्या है?

डॉ. वालेस एक्रोयड द्वारा विकसित Aykroyd फ़ॉर्मूला, जीवन की न्यूनतम लागत निर्धारित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। यह सुझाव देता है कि औसत कर्मचारी की पोषण, कपड़े और आवास की ज़रूरतों के आधार पर मज़दूरी की गणना की जानी चाहिए। फ़ॉर्मूला को आधिकारिक तौर पर 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन (ILC) द्वारा 1957 में एक कर्मचारी, उनके जीवनसाथी और दो बच्चों के लिए न्यूनतम मज़दूरी निर्धारित करने के लिए अपनाया गया था।

7वें वेतन आयोग ने Aykroyd फॉर्मूला कैसे लागू किया
फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, 7वें वेतन आयोग ने न्यूनतम मूल वेतन को 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये करने के लिए Aykroyd फॉर्मूला लागू किया। इसने 2.57 का फिटमेंट फैक्टर भी पेश किया, जिससे सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए वेतन मैट्रिक्स को संशोधित करने में मदद मिली। यह फॉर्मूला 2016 से लागू है।

8वें वेतन आयोग के तहत वेतन में कितनी बढ़ोतरी होगी?

विशेषज्ञों का मानना है कि 8वां वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों के वेतन को बढ़ती मुद्रास्फीति के साथ संरेखित करने के लिए Aykroyd फॉर्मूला का पालन कर सकता है। रिपोर्टों ने सुझाव दिया कि सरकार 1.92 और 2.86 के बीच फिटमेंट फैक्टर पर विचार कर रही है।

यदि 2.86 की ऊपरी सीमा लागू की जाती है, तो न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो सकता है। इसी तरह, पेंशन राशि 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये हो सकती है। 

वेतन और पेंशन वृद्धि की गणना कैसे की जाएगी? 

वेतन और पेंशन वृद्धि निर्धारित करने में फिटमेंट फैक्टर की अहम भूमिका होती है। इसे मौजूदा न्यूनतम वेतन या पेंशन राशि को चुने गए फिटमेंट फैक्टर से गुणा करके लागू किया जाता है। हालांकि 8वें वेतन आयोग के तहत वेतन वृद्धि का सटीक प्रतिशत अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन इसके ढांचे, अध्यक्ष और सदस्यों के बारे में आधिकारिक घोषणा जल्द ही होने की उम्मीद है।