सामाजिक सुरक्षा योजना चलाने वाले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के करीब 7 करोड़ खाताधारकों के लिए यह सप्ताह बेहद खास है। 28 फरवरी 2025 यानी इस सप्ताह शुक्रवार को ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक हो सकती है जिसमें वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ की ब्याज दरों को लेकर फैसला हो सकता है। 

वित्त वर्ष 2023-24 में भी ईपीएफ पर 8.25 फीसदी ब्याज दिया गया था। श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक होगी। और इस बैठक में चालू वित्त वर्ष के लिए ईपीएफ पर ब्याज दर को लेकर फैसला लिया जाएगा। सीबीटी से मंजूरी मिलने के बाद प्रस्ताव को मंजूरी के लिए वित्त मंत्रालय के पास भेजा जाएगा। 

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ईपीएफ खाताधारकों को 8.25 फीसदी, 2022-23 में 8.15 फीसदी और 2021-22 में 8.10 फीसदी की दर से ब्याज दिया गया। उम्मीद है कि चालू वित्त वर्ष में ईपीएफओ को अपने निवेश पर मिले शानदार रिटर्न की वजह से इस साल भी ईपीएफओ खाताधारकों को 8.25 फीसदी ब्याज दिया जा सकता है। ईपीएफओ की योजना निजी क्षेत्र में नौकरी करने वालों के लिए सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा योजना मानी जाती है। निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के वेतन से हर महीने एक निश्चित हिस्सा पीएफ के नाम पर काटा जाता है और नियोक्ता पीएफ में योगदान देता है।

 नौकरी छूटने, घर बनाने या खरीदने, शादी, बच्चों की शिक्षा या रिटायरमेंट की स्थिति में कर्मचारी पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। ऐसी भी संभावना है कि केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक में ईपीएफओ खाताधारकों को उनके निवेश पर रिटर्न देने के लिए ब्याज स्थिरीकरण रिजर्व फंड बनाने पर चर्चा हो सकती है। इस फंड को बनाने का उद्देश्य 7 करोड़ ईपीएफओ खाताधारकों को उनके भविष्य निधि पर स्थिर रिटर्न प्रदान करना है। इससे ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव या ईपीएफओ को अपने निवेश पर कम रिटर्न मिलने के दौर में भी खाताधारकों को निश्चित रिटर्न मिलेगा। अगर इस योजना को ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज से मंजूरी मिल जाती है तो इसे 2026-27 से लागू किया जा सकता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में श्रम एवं रोजगार मंत्री के साथ-साथ ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं।