मुंबई : राज्य सरकारच्या २०२३ आणि २०२४ या दोन वर्षांच्या काळात एक रुपया पीक विमा योजनेत जवळपास ७ लाख १५ हजार ९११ बोगस अर्जदार सापडले आहेत. त्यामुळे या बोगस अर्जदारांपोटी विमा कंपनीला द्यावा लागणारा जवळपास ८०० कोटी इतका निधी वाचला असला तरी यापुढे असे प्रकार घडू नयेत यासाठी राज्य सरकार कठोर उपाययोजना आखण्याच्या तयारीत आहे.

बोगस पीक विमा अर्जदारांना यापुढे आळा घालण्यासाठी त्यांना ५ वर्षे सरकारी लाभ दिले जाऊ नयेत. केंद्र सरकारच्या ‘पीएम किसान सन्मान योजना’ आणि राज्य सरकारच्या ‘नमो शेतकरी महा सन्मान योजने’सारख्या योजनेतूनही संबंधित शेतकऱ्याला कायमस्वरूपी वगळले जाण्यासारख्या कठोर उपाययोजना कृषी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने राज्य सरकारला केल्या आहेत.

महायुती सरकारने चालू अर्थसंकल्पामध्ये एक रुपयात पीक विमा योजना गुंडाळली आहे. मात्र २०२५ साठी पीक विमा योजना जाहीर करताना राज्य सरकार खबरदारी घेणार आहे. कृषी आयुक्तांच्या समितीचा अहवाल राज्य सरकारला सादर करण्यात आला आहे. या अहवालात बोगस अर्जदारांना ५ वर्षे सरकारी लाभ दिला जाऊ नये. विशेष करून शेतकऱ्यांसाठी कायमस्वरूपी असलेल्या केंद्र सरकारच्या पीएम किसान सन्मान योजना आणि राज्य सरकारच्या नमो शेतकरी महा सन्मान योजनेचा लाभ दिला जाऊ नये अशा प्रमुख शिफारशी करण्यात आल्या आहेत.

तसेच पीक विम्यासाठी अर्जाची किंमत ही किमान १०० रुपये केली जावी असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. कारण अर्ज भरून देणाऱ्या सामाईक सुविधा केंद्राला (C. S.C.) एका अर्जामागे विमा कंपनीकडून ४० रुपये मिळतात त्यामुळे देखील केंद्र चालक शेतकऱ्यांच्या कागदपत्रांच्या आधारे बोगस अर्ज तयार करत असल्याचे निदर्शनास आले होते. या अर्जाची किंमत वाढविल्यास याला आळा बसण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. तसेच ई- पीक पाहणी शिवाय विमा अर्ज मंजूर केला जाऊ नये. ई- पीक पाहणी सक्तीची केली जावी अशीही शिफारस करण्यात आली आहे. चालू अर्थसंकल्पी अधिवेशनातच या उपाययोजनांची घोषणा होण्याची शक्यता आहे.

राज्यात २०२३ पासून एक रुपयामध्ये पीक विमा योजना राबविण्यात आली होती. त्यापूर्वी २०२२ मध्ये जमिनीच्या क्षेत्राप्रमाणे पीक विम्याचा हफ्ता भरून विमा घेणाऱ्यांची संख्या ९५ लाख होती मात्र २०२३ मध्ये एक रुपया पीक विमा हफ्ता करण्यात आल्यानंतर जवळपास दुप्पट म्हणजे १७० लाख शेतकऱ्यांनी अर्ज केले होते. त्यापैकी २ लाख ८५ हजार ४६८ अर्ज अपात्र ठरविण्याची वेळ कृषी विभागावर आली आहे.

बोगस अर्जदारांनी काय केले?

• दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या जमिनीवर विमा काढला

• अकृषिक क्षेत्र देखील कृषी क्षेत्र दाखवून विमा काढला

• सार्वजनिक संस्थांच्या क्षेत्राच्या जमिनीवर विमा काढला

• सातबारा आणि ‘८ अ’ वरील क्षेत्रापेक्षा जास्त क्षेत्रावर विमा काढला

• विमा संरक्षित पिकांची लागवड केलेली नसताना विमा काढला