मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन है। आज वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा मोहन यादव सदन में सरकार का बजट पेश कर रहे हैं। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट पेश करते हुए राज्य सरकार की ओर से कई बड़ी घोषणाएं कीं। इस दौरान वित्त मंत्री देवड़ा ने कहा कि राज्य में 2025-26 को उद्योग वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि खाद्य अनुदान योजना के तहत प्रत्येक महिला को 1,500 रुपये, अत्याचार निवारण अधिनियम के लिए 180 करोड़ रुपये तथा अनुसूचित जाति के विकास के लिए 32 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जा रहा है। इसके अलावा लाडली बहना को केंद्र सरकार की योजना से जोड़ने का काम किया जाएगा।

2047 में बजट 2 ट्रिलियन डॉलर होगा।
इसके बाद वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि मध्य प्रदेश का बजट 2047 तक 2 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ाया जाना है। राज्य में प्रत्येक व्यक्ति की आय 22.35 लाख रुपये तक बढ़ाने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि 13,300 से अधिक आदिवासी बहुल गांवों की सूरत बदली जाएगी, जिसके लिए 200 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। आदिवासी क्षेत्रों में सीएम राइज स्कूल खोले जाएंगे, जिसके लिए 1,017 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

इसके बाद वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने सदन में 4 लाख 21 हजार 32 करोड़ रुपए का बजट पेश किया।

बजट में किसे कितना मिला?
लाडली बहन योजना के लिए 18679 करोड़ रुपये का प्रावधान
किसान प्रोत्साहन योजना के लिए 5230 करोड़ रुपये का प्रावधान
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 2000 करोड़ रुपये का प्रावधान
धान खरीद बोनस के लिए 850 करोड़ रुपये का प्रावधान
उद्योगों के लिए 3250 करोड़ रुपये का प्रावधान
सिंहस्थ के लिए 2000 करोड़ का प्रावधान
शहरी विकास के लिए 18715 करोड़ रुपये का प्रावधान
वृंदावन ग्राम योजना के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान
सरकार विशेष रूप से पर्यटन पर ध्यान केंद्रित करेगी।
धर्म, संस्कृति एवं पर्यटन के लिए 1160 करोड़ रुपये का प्रावधान
14 स्मारकों के निर्माण के लिए 507 करोड़ रुपये का प्रावधान
अटल कृषि ज्योति योजना के लिए 9 करोड़ रुपये का प्रावधान
 मुख्यमंत्री सूर्य किरण योजना के लिए 447 करोड़ रुपये का प्रावधान
सरकारी बसों के लिए 80 करोड़ रुपये का प्रावधान
सरकार उद्योगों के विकास पर विशेष ध्यान देगी।

बजट पर क्या बोले सीएम मोहन यादव?
राज्य बजट को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बजट बहुत अच्छा है। राज्य बजट में हर विभाग पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस बजट में गरीबों, महिलाओं, युवाओं और कृषक समुदाय के विकास के लिए विशेष योजनाएं लागू की गई हैं। इस बजट में राज्य सरकार गाय पालने वाले किसानों के लिए विशेष योजना लेकर आई है। उन्होंने आगे कहा कि हम जिला स्तर पर आधुनिक स्टेडियम बनाएंगे। एमएसएमई उद्योगों के लिए प्रावधान किए गए हैं। स्टार्टअप के लिए नई नीति लाई गई है, सिंहस्थ 2028 के लिए बजट प्रावधान किया गया है। साधु-संतों, आम जनता और घाटों के विकास के लिए पैसा दिया जा रहा है। सरकारी बसों के लिए 80 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। हमारी सरकार उद्योगों के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है।