शिमला, 17 मार्च . मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सोमवार को प्रदेश विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश कर रहे हैं. इस बजट में उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने, किसानों को राहत देने और युवाओं को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं.

युवाओं के लिए ‘पर्यटन स्टार्टअप योजना’

प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री ने ‘पर्यटन स्टार्टअप योजना’ की घोषणा की. इस योजना के तहत गैर-जनजातीय क्षेत्रों में होम स्टे और होटल निर्माण के लिए हिमाचली युवाओं को दिए जाने वाले लोन पर सरकार 5 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी देगी.

महिला एवं युवक मंडलों को मिलेगा वृक्षारोपण के लिए अनुदान

पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने वृक्षारोपण पर इस वर्ष 100 करोड़ रुपये खर्च करने का निर्णय लिया है. महिला और युवक मंडलों को वृक्षारोपण के लिए एक-एक लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा. अगर लगाए गए पौधों की 100 प्रतिशत सर्वाइवल रेट रहती है, तो अगले पांच वर्षों तक हर साल एक-एक लाख रुपये की अतिरिक्त मदद मिलेगी. इसके अलावा, बाड़बंदी के लिए भी 2.40 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी.

किसानों को लोन में बड़ी राहत, वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी लागू

मुख्यमंत्री ने किसानों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए उनके 3 लाख रुपये तक के लोन को चुकाने के लिए वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी लागू करने की घोषणा की. इस योजना के तहत किसानों के मूलधन पर लगने वाले ब्याज का 50 प्रतिशत सरकार वहन करेगी. इसके लिए सरकार नई एग्रीकल्चर लोन स्कीम भी लेकर आएगी.

फसलों और दूध का समर्थन मूल्य बढ़ा

कृषि और दुग्ध उत्पादकों को राहत देते हुए मुख्यमंत्री ने गेहूं और मक्की के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की घोषणा की. अब मक्की का समर्थन मूल्य 30 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये और गेहूं का समर्थन मूल्य 40 रुपये से बढ़ाकर 60 रुपये किया जाएगा.

दूध उत्पादकों को भी राहत देते हुए गाय के दूध का समर्थन मूल्य 45 रुपये से बढ़ाकर 51 रुपये और भैंस के दूध का समर्थन मूल्य 55 रुपये से बढ़ाकर 61 रुपये कर दिया गया है. दूर-दराज के क्षेत्रों से दूध परिवहन के लिए सरकार 2 रुपये प्रति लीटर की अतिरिक्त मदद देगी.

100 गांवों में सिंचाई योजनाओं पर 10 करोड़ का निवेश

प्रदेश के किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधा देने के लिए 100 गांवों में नई सिंचाई योजनाओं का निर्माण किया जाएगा, जिस पर 10 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इसके साथ ही मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के तहत जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा के लिए जालीदार बाड़बंदी की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी.

हमीरपुर में बनेगा स्पाइस पार्क, ऊना में लगेगा पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट

मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि हमीरपुर जिले में एक आधुनिक स्पाइस पार्क स्थापित किया जाएगा, जिससे किसानों को उनके मसालेदार फसलों का उचित मूल्य मिल सकेगा. वहीं ऊना जिले में 20 करोड़ रुपये की लागत से पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जाएगा, जिससे आलू किसानों को सीधा लाभ मिलेगा.

मनरेगा मजदूरों और पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ोतरी

सरकार ने मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी 300 रुपये से बढ़ाकर 320 रुपये करने का ऐलान किया है. वहीं पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय में भी बढ़ोतरी की गई है.

जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का मानदेय 1,000 रुपये बढ़ाया गया, जबकि सदस्यों का 500 रुपये बढ़ाया गया. जिला परिषद अध्यक्ष को अब 25 हजार वेतन प्रतिमाह मिलेगा. जिला परिषद उपाध्यक्ष को 19000 व सदस्य को ₹8300 वेतन मिलेगा

पंचायत समिति अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के मानदेय में 600 रुपये तथा सदस्यों के मानदेय में 300 रुपये की वृद्धि की गई है. पंचायत समिति अध्यक्ष का वेतन 12 हजार, उपाध्यक्ष का वेतन ₹9000 होगा जबकि पंचायत समिति सदस्य का वेतन ₹7500 होगा.

ग्राम पंचायत प्रधान और उपप्रधान के मानदेय में 300 रुपये की बढ़ोतरी, जबकि ग्राम पंचायत सदस्यों को प्रति बैठक 300 रुपये मिलेंगे. पंचायत प्रधान को पहर माह 7500 और उप प्रधान को 5100 मिलेंगे. जबकि वार्ड मेंबर को हर बैठक में शामिल होने की 1050 रुपए दिए जाएंगे.

हल्दी का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय

सरकार ने कच्ची हल्दी का न्यूनतम समर्थन मूल्य 90 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित करने की घोषणा की, जिससे मसाला उत्पादकों को उचित मूल्य मिल सकेगा.

मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में निजी क्षेत्र में 1000 में बस परमिट देने का ऐलान किया.

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/ उज्जवल शर्मा