फरीदाबाद, 17 मार्च . जिले में कर्मचारियों की समस्याओं और मांगों को लेकर सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने सोमवार को जिला उपायुक्त कार्यालय, सेक्टर-12, फरीदाबाद पर कर्मचारी जन असेंबली का आयोजन किया. इस अवसर पर संघ के नेताओं ने कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की. अपनी मांगों को लेकर राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष और विपक्षी दलों के नेताओं को ज्ञापन सौंपा.

संघ के वरिष्ठ नेता नरेश शास्त्री ने कहा कि हरियाणा के सरकारी और अर्धसरकारी विभागों, नगर निगमों, विश्वविद्यालयों और पंचायती राज संस्थानों में कार्यरत 100 से अधिक संगठनों का प्रतिनिधित्व सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा करता है. केंद्र सरकार हर 10 वर्ष में कर्मचारियों के वेतन संशोधन के लिए आयोग का गठन करती है और अब तक सात वेतन आयोग बन चुके हैं. हाल ही में आठवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की गई है, जिससे कर्मचारियों को अपने वेतन और भत्तों में संशोधन की उम्मीद है. संघ ने न्यूनतम वेतन निर्धारण के लिए ‘आक्रीड़ फार्मूले’ को अपनाने की मांग की, जिसमें पति-पत्नी, दो बच्चे और माता-पिता सहित पांच सदस्यीय परिवार के लिए वेतन तय किया जाए. साथ ही न्यूनतम और अधिकतम वेतन का अनुपात 1:7 रखा जाए, ताकि सभी कर्मचारियों को न्यायसंगत वेतन मिल सके.

शास्त्री ने कहा कि स्थायी प्रकृति के सभी कार्यों के लिए नियमित कर्मचारी नियुक्त किए जाने चाहिए. जहां अस्थायी कर्मचारी कार्यरत हैं, उन्हें भी नियमित कर्मचारियों की तरह वेतन, वार्षिक वेतन वृद्धि और भत्तों का लाभ मिलना चाहिए. उन्होंने पेंशन व्यवस्था में भेदभाव की आलोचना करते हुए कहा कि ओपीएस(पुरानी पेंशन योजना), एनपीएस(नई पेंशन योजना) और यूपीएस जैसी विभिन्न श्रेणियां बनाकर कर्मचारियों के साथ अन्याय किया जा रहा है. संघ ने मांग की, कि सभी कर्मचारियों को नियुक्ति की तिथि से ही पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाए. संघ ने 65, 95 और 100 वर्ष की आयु पर मूल पेंशन में वृद्धि की मांग की. उन्होंने कहा कि 80 वर्ष के बाद पेंशन में वृद्धि लागू है. 65 और 75 वर्ष की आयु पर 5-10 फीसदी की बढ़ोतरी भी जरूरी है.

/ -मनोज तोमर