देश के गरीबों और पिछड़े वर्गों के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जाती हैं, इन योजनाओं में आवास योजनाएं भी शामिल हैं। जिसके तहत लोगों को घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है और पक्का घर दिया जाता है। अब झारखंड में भी 20 लाख गरीब परिवारों को पक्का घर देने की तैयारी है. यहां राज्य सरकार ने 'अबुआ आवास' योजना शुरू की है, जिसके तहत सरकार 2027 तक राज्य के 20 लाख गरीब लोगों को तीन कमरों का घर मुहैया कराएगी.

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस योजना की घोषणा की. इन आवासों में अलग-अलग रसोई और शौचालय भी होंगे। सीएम ने कहा, ''हमने केंद्र सरकार से आठ लाख गरीबों के लिए घर की मांग की, लेकिन उन्होंने इसके लिए पैसे देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद हमने अपने फंड से अबुआ आवास योजना शुरू की है.''

इस योजना के लाभुकों को स्वीकृति पत्र प्रदान कर दिया गया है, इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, “आज मुझे आबा बिरसा मुंडा की भूमि पर लाभुकों को आवास के लिए स्वीकृति पत्र जारी करने का सौभाग्य मिला है. हम राज्य के गरीबों से किया गया वादा पूरा करेंगे. बढ़ती महंगाई पर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा कि पहले चावल गायब, दाल गायब, अब थाली भी गायब. इन लोगों का कहना है कि अब बहुत कम गरीब लोग बचे हैं.

पता नहीं कौन कह रहा है कि देश से गरीब चले गये. उन्हें दिल्ली से झारखंड का खनिज तो दिखता है, लेकिन यहां की गरीबी नहीं दिखती.इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी को झारखंड का निवासी होना चाहिए। इस योजना का लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनके पास अपना पक्का मकान नहीं है। इसके अलावा पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को भी इस योजना के तहत नहीं रखा गया है.