भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से 1 अप्रैल 2025 से कई नए बैंकिंग नियम लागू किया जा रहे हैं. ताकि बैंकिंग सिस्टम को और ज्यादा मजबूत, सुरक्षित,ग्राहकों के लिए आसान, और पारदर्शी बनाया जा सके. ये नए नियम एसबीआई पीएनबी, केनरा, एचडीएफसी जैसे कई सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के खाताधारकों को प्रभावित करेंगे. जानते हैं एसबीआई, पीएनबी, केनरा और अन्य बैंकों से जुड़े टॉप 5 नियमों में क्या हो रहा है बदलाव 1. न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकताएं - एसबीआई केनरा बैंक पीएनबी बैंक जैसे अन्य बैंकों में न्यूनतम शेष राशि की नीतियों को अपडेट किया जा रहा है.- 1 अप्रैल से सेविंग अकाउंट में पहले से ज्यादा मिनिमम बैलेंस रखना होगा. - खाते में कितना न्यूनतम बैलेंस रहना चाहिए यह खाते के प्रकार और भौगोलिक स्थान जैसे शहरी अर्ध शहरी या ग्रामीण के आधार पर अलग-अलग हो सकता है. - यदि ग्राहक ऐसा करने में सफल होते हैं तो उन्हें दंड का सामना करना पड़ सकता है. 2. एटीएम से निकासी शुल्क में होगा संशोधन- 1 अप्रैल से एटीएम की लेनदेन नीतियों में भी बदलाव होने जा रहा है. - तय संख्या से ज्यादा मुफ्त लेनदेन करने पर ज्यादा शुल्क वसूला जा सकता है. - दूसरे बैंकों के एटीएम के इस्तेमाल में फ्री ट्रांजैक्शन की संख्या कम कर दी जाएगी. - फ्री ट्रांजैक्शन की संख्या से ज्यादा निकासी करने पर ज्यादा शुल्क लगेगा. - अभी कई बैंक अपने एटीएम महीने में तीन से पांच बार तक निशुल्क एटीएम निकासी का लाभ देते हैं. - इसके अलावा अन्य बैंकों के एटीएम से निकासी महीने में तीन बार की जा सकती है. इसे ज्यादा करने पर 20 से 25 रुपये अतिरिक्त चार्ज लग सकता है. 3. ब्याज दरों में बदलाव- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने बचत खाते और फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दरों में संशोधन किया है. - बचत खाते पर ब्याज दरें अब खाता के शेष के आधार पर अलग-अलग प्रतिशत में लगाई जाएगी. - लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को ज्यादा आकर्षित करने के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दरों में भी बदलाव किया गया है. 4. डिजिटल बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार- बैंकों के द्वारा डिजिटल क्रांति लाने के लिए ग्राहकों को दी जाने वाली ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग सेवाओं को अपग्रेड किया जा रहा है. - कई बैंकों में ग्राहकों के सवालों का जवाब देने के लिए एआई चैटबॉट से सहायता की जा रही है. - डिजिटल लेनदेन को और सुरक्षित बनाने के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के साथ ही टू फैक्टर वेरिफिकेशन जैसी सुविधाओं को और मजबूत बनाया जा रहा है. - 1 अप्रैल से ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग में कई नए फीचर्स जोड़े जाएंगे. 5. पॉजिटिव पे सिस्टम की शुरुआत- लेनदेन की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम की शुरुआत की जा रही है, जिसमें 50000 रुपये से ज्यादा के भुगतान के लिए चेक अनिवार्य होगा. - इसमें ग्राहकों को डिपॉजिट करने के लिए चेक विवरण को वेरीफाई करवाना होगा जिससे धोखाधड़ी और त्रुटियों का जोखिम कम हो सकता है. - चेक के माध्यम से किए गए भुगतान में अधिक पारदर्शिता होती है.