आज खुले Active Infrastructures IPO के GMP का क्या है हाल, कंपनी का 78 करोड़ रुपये जुटाने का प्लान
et March 21, 2025 02:42 PM
एक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड आईपीओ (Active Infrastructures Limited IPO) 21 मार्च को सब्सक्रिप्शन के ‍लिए खुलने जा रहा है. बाजार विश्लेषकों के अनुसार अनलिस्टेड मार्केट में Active Infrastructures IPO GMP शून्य रुपये है. ग्रे मार्केट में अब तक इस इश्यू को लेकर कोई हलचल नजर नहीं आई है. 77.83 करोड़ रुपये का बुक बिल्ट इश्यूयह इश्यू कुल 77.83 करोड़ रुपये का एक बुक बिल्ट इश्यू है. यह 43 लाख शेयरों का पूरी तरह से फ्रेश इश्यू है. कंपनी इस आईपीओ के माध्यम से जुटाई गई राशि को कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के लिए, कुछ ऋणों के पुनर्भुगतान और बैंक गारंटी के लिए मार्जिन मनी के रूप में, निर्माण उपकरणों की खरीद के लिए तथा सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए करेगी. प्राइस बैंड 178-181 रुपयेActive Infrastructures IPO का प्राइस बैंड 178-181 रुपये प्रति शेयर है. एक एप्लिकेशन के साथ न्यूनतम लॉट साइज 600 शेयरों का है. रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए न्यूनतम निवेश राशि 1 लाख 8 हजार 600 रुपये है. सार्वजनिक पेशकश का लगभग 50% योग्य संस्थागत खरीदारों (qualified institutional buyers) के लिए, लगभग 35% खुदरा निवेशकों (retail investors) के लिए और शेष 15% गैर-संस्थागत निवेशकों (non-institutional investors) के लिए आरक्षित है. 25 मार्च को होगा बंदयह आईपीओ 21 मार्च को खुल कर 25 मार्च को बंद होगा. शेयर अलॉटमेंट को संभवतः 26 मार्च को अंतिम रूप दिया जाएगा. 27 मार्च को डीमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट होंगे और कंपनी को 28 मार्च को NSE SME पर शेयर के लिस्ट होने की उम्मीद है. कंपनी के बारे मेंActive Infrastructures Limited एक प्रमुख सिविल कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जो भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और कमर्शियल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन में कार्यरत है. कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में सड़क निर्माण, पुल, जल आपूर्ति प्रणालियां, सिंचाई परियोजनाएं शामिल हैं. इसके अलावा, कंपनी वाणिज्यिक स्थलों जैसे ऑफिस कॉम्प्लेक्स, रिटेल सेंटर्स, प्रदर्शनी हॉल और शैक्षिक संस्थानों के निर्माण में भी सक्रिय है. कंपनी का रेवेन्यू वित्त वर्ष 23 में 89.59 करोड़ रुपये था जो वित्त वर्ष 24 में बढ़कर 97.43 करोड़ रुपये हो गया. इसी तरह प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वित्त वर्ष 23 में 9.87 करोड़ रुपये था जो वित्त वर्ष 24 में बढ़ कर 10.45 करोड़ रुपये हो गया.(अस्वीकरण: विशेषज्ञों द्वारा दी गई सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं. ये इकोनॉमिक टाइम्स हिन्दी के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं)
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