मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा, मैं एक अप्रैल, 2025 से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए तीन प्रतिशत डीए जारी करने की घोषणा करता हूं। इससे राज्य सरकार के कर्मचारियों का डीए 30 प्रतिशत से बढ़कर 33 प्रतिशत हो जाएगा। इसके लिए सरकार को सालाना 300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार वहन करना होगा।
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उन्होंने कहा कि सरकार राज्य सरकार के कर्मचारियों और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच महंगाई भत्ते के अंतर को कम करना चाहती है। उन्होंने कहा कि यह काम धीरे-धीरे किया जाएगा। (भाषा)
Edited By : Chetan Gour