8वां वेतन आयोग: भारतीय सरकार हर एक दशक में वेतन आयोग की बैठक आयोजित करती है, जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन, भत्ते और पेंशन पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। रिपोर्टों के अनुसार, यदि 8वां वेतन आयोग लागू होता है, तो लगभग 50 लाख सरकारी कर्मचारी और 65 लाख पेंशनभोगियों को इसका लाभ मिल सकता है।

• यदि 1.75 लाख करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया जाता है, तो सैलरी 1,14,600 रुपये प्रति माह हो सकती है।




• अगर 2 लाख करोड़ रुपये आवंटित होते हैं, तो सैलरी 1,16,700 रुपये प्रति माह तक पहुंच सकती है।




• यदि 2.25 लाख करोड़ रुपये का बजट मिलता है, तो सैलरी 1,18,800 रुपये प्रति माह हो सकती है।

हालांकि सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 8वां वेतन आयोग अप्रैल 2025 से कार्यान्वित हो सकता है, और इसके निर्णय जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है।

पिछले वेतन आयोग में सरकार ने 1.02 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया था। यह जनवरी 2016 से लागू हुआ, लेकिन कर्मचारियों को इसका लाभ जुलाई 2016 से मिला। इस बैठक में, बेसिक सैलरी को 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये किया गया था।

सरकार इस मुद्दे पर जल्द निर्णय ले सकती है, जिससे सरकारी कर्मचारियों को राहत मिल सकती है।