केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग की स्थिति हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नए वेतन आयोग के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। रिपोर्टों के अनुसार, 2027 तक 8वें वेतन आयोग का लागू होना मुश्किल लग रहा है। कर्मचारियों को इस आयोग से काफी उम्मीदें हैं, लेकिन उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। सैलरी में वृद्धि में एक साल का अतिरिक्त समय लग सकता है।

सिफारिशों की तैयारी में समय

8वें वेतन आयोग के तहत सरकारी कर्मचारियों को 2027 तक कोई नई सिफारिशें नहीं मिल सकती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, आयोग की सिफारिशें बनने में 15 से 18 महीने का समय लग सकता है, जिससे ये सिफारिशें 2026 के अंत या 2027 में आ सकती हैं।

आयोग का कार्य प्रारंभ

सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग की शर्तों को मंजूरी दे सकती है। यह आयोग अप्रैल 2025 से कार्य करना शुरू कर सकता है, जब इसे कैबिनेट से स्वीकृति मिल जाएगी।

महंगाई भत्ते में वृद्धि

हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। आने वाले समय में, महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की और वृद्धि की संभावना है। आमतौर पर, महंगाई भत्ते में दो या तीन प्रतिशत की वृद्धि होती है, और इसे अक्टूबर या सितंबर में संशोधित किया जा सकता है। इस प्रकार, महंगाई भत्ता 55 से 58 प्रतिशत तक पहुंच सकता है।

सैलरी में संशोधन की संभावनाएं

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, नया वेतन आयोग 2027 के पहले महीनों तक लागू नहीं होगा। इस स्थिति में, कर्मचारियों को 2026 के लिए 12 महीने का एरियर मिल सकता है। एक साल की देरी होने पर, महंगाई भत्ते को या तो बेसिक सैलरी में मर्ज किया जा सकता है या हर छह महीने में वृद्धि जारी रहेगी। महंगाई भत्ता जनवरी 2026 तक 61 प्रतिशत और फिर जुलाई 2026 तक 64 प्रतिशत हो सकता है।

सैलरी में संभावित वृद्धि

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के संबंध में चर्चाएं तेज हो गई हैं। नए वेतन आयोग के लागू होने पर सैलरी में कितनी वृद्धि होगी, यह एक बड़ा सवाल है। रिपोर्ट्स के अनुसार, जनवरी 2027 से कर्मचारियों की सैलरी में 18% की वृद्धि की उम्मीद है, और इस दौरान महंगाई भत्ता 64 प्रतिशत तक पहुंच सकता है।

महंगाई भत्ता 2027 में जीरो हो सकता है

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नए वेतन आयोग में सामान्य स्थिति के अनुसार, 18% वेतन वृद्धि की सिफारिश की जा सकती है। इस दौरान महंगाई भत्ता 58 से 64% तक पहुंच सकता है। यह 1 जनवरी 2027 से लागू हो सकता है, लेकिन इसे बेसिक सैलरी में विलय करके महंगाई भत्ते को जीरो कर दिया जाएगा, जिससे कैलकुलेशन फिर से 0 से शुरू होगी।