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सरकार 8वें वेतन आयोग को आधिकारिक रूप से अधिसूचित करने के करीब पहुंच रही है। एक बार जब संदर्भ की शर्तों को कैबिनेट की मंजूरी मिल जाती है, तो सरकार नए वेतन आयोग को आधिकारिक रूप से अधिसूचित कर देगी। इसके अलावा, इससे आयोग को काम करना शुरू करने की अनुमति मिल जाएगी।
इस बीच, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी। नवीनतम वृद्धि के साथ, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए/डीआर अब 55% हो गया है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी, 2025 से प्रभावी है और केंद्र सरकार अप्रैल के वेतन के साथ जनवरी से मार्च तक की अवधि को कवर करने के लिए बकाया राशि का भुगतान करेगी।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वर्तमान में न्यूनतम मूल वेतन के रूप में 18,000 रुपये मिलते हैं। इस बीच, केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को 7वें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम मूल पेंशन के रूप में 9,000 रुपये मिलते हैं।
डीए/डीआर में नवीनतम संशोधन के बाद, केंद्र सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन अब 27,900 रुपये प्रति माह (बेसिक+डीए) है। इस बीच, न्यूनतम पेंशन अब 13,950 रुपये (बेसिक+डीआर) हो गई है।
8वां वेतन आयोग: संभावित 100% वेतन वृद्धि
विशेषज्ञों के अनुसार, 8वां वेतन आयोग 1.92-2.86 के बीच फिटमेंट फैक्टर पर विचार कर सकता है। इन फिटमेंट फैक्टर को ध्यान में रखते हुए, संभावित वेतन संशोधन 92-186% के बीच हो सकता है। सबसे संभावित फिटमेंट फैक्टर 2 हो सकता है, जो संभावित 100% वेतन वृद्धि में तब्दील हो जाता है।
8वें वेतन आयोग के तहत संभावित वेतन संशोधन इस प्रकार हैं:
| Fitment Factor | Minimum Basic Salary (Rs) | Minimum Basic Pension (Rs) |
|---|---|---|
| 1.92 | 34,560 | 17,280 |
| 2 | 36,000 | 18,000 |
| 2.08 | 37,440 | 18,720 |
| 2.86 | 51,480 | 25,740 |
टाइमलाइन
केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का मानना है कि उन्हें जनवरी 2026 से वेतन संशोधन मिल सकता है। हालांकि, कई मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि सरकार को नए वेतन आयोग को लागू करने में और समय लग सकता है।
नया वेतन आयोग आधिकारिक तौर पर जनवरी 2026 से अपना कार्यकाल शुरू करेगा। हालांकि, फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से बताया कि संशोधित वेतन और पेंशन में बदलाव 2027 की शुरुआत तक लागू नहीं हो सकते हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक, जैसे ही नया वेतनमान लागू होगा, केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 12 महीने का एरियर देगी।
रिपोर्ट में कहा गया है कि 8वां वेतन आयोग अपने गठन के 15 से 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दे सकता है और अंतिम सिफारिशें पेश करने से पहले एक अंतरिम रिपोर्ट पेश कर सकता है। पूरी रिपोर्ट कथित तौर पर 2026 के अंत तक ही आएगी।
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