आप सांसद राघव चड्ढा ने अमेरिकी आधारित स्टारलिंक के प्रति भारत सरकार के दृष्टिकोण और भारतीय वस्तुओं पर बढ़ते अमेरिकी टैरिफ पर सवाल उठाए हैं। गुरुवार को संसद में बोलते हुए, उन्होंने केंद्र से राष्ट्रीय सुरक्षा, डेटा गोपनीयता और स्टारलिंक को भारत में संचालन की अनुमति देने के जोखिमों पर अपना रुख स्पष्ट करने का आग्रह किया, खासकर तब जब सरकार इसे ब्रॉडबैंड लाइसेंस देने के करीब पहुंच रही है।

सरकार ने गूगल टैक्स माफ किया, लेकिन अमेरिकी टैरिफ का सामना करना पड़ा

राघव चड्ढा ने अमेरिका के प्रति सरकार के एकतरफा दृष्टिकोण पर चिंता जताई, खासकर गूगल टैक्स को खत्म करने के बाद – जिसे आधिकारिक तौर पर इक्वलाइजेशन लेवी के रूप में जाना जाता है। उन्होंने बताया कि वित्त अधिनियम में हाल ही में किए गए संशोधन के माध्यम से किए गए इस कदम से गूगल, अमेज़ॅन और मेटा जैसी अमेरिकी टेक दिग्गजों को बड़ी राहत मिली, लेकिन भारत को लगभग 3,000 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ।

चड्ढा ने कहा कि भारत के दोस्ताना व्यवहार के बावजूद अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर 26 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि इससे भारत की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान हो सकता है, जिससे जीडीपी वृद्धि में 50 से 100 आधार अंकों की कमी आ सकती है।

चड्ढा का अमेरिका-भारत व्यापार गतिशीलता पर तीखा कटाक्ष
अमेरिका के साथ भारत के संबंधों पर कटाक्ष करते हुए राघव चड्ढा ने कहा, “हमने अमेरिका का दिल जीतने के लिए सब कुछ किया, लेकिन बदले में अमेरिका ने 26 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा।”

उन्होंने स्थिति को संक्षेप में बताने के लिए एक लोकप्रिय पंक्ति का हवाला भी दिया: “अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का…”

चड्ढा ने सरकार से स्टारलिंक की मंजूरी को रोकने का आग्रह किया
राघव चड्ढा ने सरकार से स्टारलिंक के भारत में प्रवेश को मंजूरी देने में देरी करने का आग्रह किया। उन्होंने भारतीय वस्तुओं पर उच्च अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ दबाव बनाने और व्यापार वार्ता में भारत की स्थिति मजबूत करने के लिए इसे “सौदेबाजी चिप” के रूप में उपयोग करने का सुझाव दिया।