केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की मंजूरी: सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी
Gyanhigyan April 06, 2025 08:42 PM
केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा बोनस


Haryana Update : 8th Pay Commission : इस वर्ष केंद्रीय कर्मचारियों को बोनस प्राप्त होगा। 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की स्वीकृति, महंगाई भत्ते में वृद्धि, आयकर में छूट और वेतन से संबंधित सकारात्मक आंकड़े सामने आए हैं।


8वें वेतन आयोग का महत्व

देश में एक करोड़ से अधिक कर्मचारी और सेवानिवृत्त लोग हैं। 2016 में, इन परिवारों को 7वें वेतन आयोग का लाभ मिलना शुरू हुआ था। अब, 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 2025 में समाप्त होने के बाद, 8वें वेतन आयोग के तहत वेतन में वृद्धि की जाएगी।


वित्तीय कारक से होगा वेतन का निर्धारण

संसोधित वेतन का निर्धारण वित्तीय कारक से होगा


केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के वेतन और पेंशन भत्तों में संशोधन के लिए फिटमेंट फैक्टर (8वीं पेंशन कमीशन वेतन वृद्धि फॉर्मूला) का उपयोग किया जाएगा। केंद्र सरकार इस फॉर्मूले को 8वें वेतन आयोग में भी लागू करेगी।


क्या केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि होगी?

केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में संशोधन के लिए फिटमेंट फैक्टर का उपयोग किया जाएगा।


सैलरी संशोधन के लिए फिटमेंट फैक्टर का अनुमान 2.86 है। इससे सैलरी और पेंशन दोनों में वृद्धि होगी। 2016 में लागू हुए 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। 1 जनवरी 2026 से 8वां केंद्रीय वेतन आयोग लागू होगा।


कर्मचारियों का न्यूनतम मानक वेतन

कर्मचारियों का न्यूनतम मानक वेतन: 18000
अनुमानित विश्लेषणकारक: 2.86
सैलरी बढ़ौतरी: 186 प्रतिशत
अनुमानित आय: 51480
सैलरी बढ़ौतरी: 33480


महंगाई भत्ते में वृद्धि

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कर्मचारियों का अधिकतम वेतन: 250000
अनुमानित विश्लेषणकारक: 2.86
सैलरी बढ़ौतरी: 186 प्रतिशत
अनुमानित वेतन: 715000
सैलरी बढ़ौतरी: 465000


फिटमेंट फैक्टर की परिभाषा

फिटमेंट फैक्टर क्या है?


फिटमेंट फैक्टर कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन को संशोधित करता है। हर दस साल में महंगाई और आवश्यकताओं के अनुसार कर्मचारियों की पेंशन और सैलरी को बदला जाता है। यह एक गुणांक है जिसे पिछली सैलरी से गुणा किया जाता है।


महंगाई भत्ते में बदलाव

महंगाई भत्ता भी बदलेगा


जनवरी 2025 से केंद्रीय कर्मचारियों पर महंगाई भत्ता लागू होगा। महंगाई भत्ते को हर छह महीने में संशोधित किया जाता है। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इसके आधार पर होता है। नवंबर तक के आंकड़े केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के संशोधन के लिए उपलब्ध हैं।


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