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राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जो लोग लंबे समय से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे, खबर है कि उन सभी की मुराद पूरी होने जा रही है।

केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनभोगियों के महंगाई राहत में 2% की बढ़ोतरी की है, जिसके बाद जनवरी 2025 से महंगाई भत्ता 53% से बढ़कर 55% हो गया है।

करोड़ों सरकारी कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान है। वैसे भी इस बार सिर्फ डीए ही सीमित नहीं है, बल्कि केंद्र इस बार एक और अहम फैसला लेने जा रहा है।

इस बार नरेंद्र मोदी सरकार ने एक साथ 6 तरह के भत्तों में बढ़ोतरी की है। केंद्र ने इस संबंध में पहले ही अधिसूचना जारी कर दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन-कौन से भत्ते बढ़े हैं? तो जल्दी से आज की रिपोर्ट पढ़िए और विस्तार से जानिए।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों को आवास, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य और यात्रा व्यय समेत कई अन्य भत्ते मिलते हैं। इस बढ़ोतरी में 6 भत्तों में बढ़ोतरी की गई है। ये 6 भत्ते हैं- बाल शिक्षा भत्ता, जोखिम भत्ता, रात्रि ड्यूटी भत्ता, ओवरटाइम भत्ता, संसदीय सहायकों के लिए विशेष भत्ता और विकलांग महिलाओं के लिए बाल देखभाल के लिए विशेष भत्ता। 

सरकार के इस फैसले से करोड़ों सरकारी कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान है। वैसे भी इस बार सिर्फ डीए ही सीमित नहीं है, बल्कि केंद्र इस बार एक और अहम फैसला लेने जा रहा है। 

सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए रात्रि ड्यूटी भत्ते में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। इसकी ऊपरी सीमा 43,600 रुपये प्रति माह तय की गई है। अब बात करते हैं जोखिम खातों या जोखिम भत्ते की। मालूम हो कि मोदी सरकार ने इस भत्ते में भी संशोधन किया है। बाल शिक्षा भत्ते (सीईए) में कई विशेषताएं हैं। इस भत्ते का दावा दो सबसे बड़े बच्चों के लिए किया जा सकता है। इसमें 6,750 रुपये प्रति माह की मुफ्त छात्रावास सब्सिडी भी मिलती है। वहीं, सरकारी कर्मचारियों के विकलांग बच्चों को सामान्य सीईए दर से दोगुना प्रति माह दिया जाता है।