राजस्थान सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं को और अधिक प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य की 25 प्रमुख योजनाओं को फ्लैगशिप कार्यक्रम घोषित किया गया है, जिनकी निगरानी सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) द्वारा की जाएगी। इन योजनाओं के तहत होने वाले कार्यों, व्यय और प्रगति की मासिक रिपोर्ट हर महीने सीएमओ को भेजनी होगी।

हर महीने देनी होगी योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट
सरकार का उद्देश्य इन महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रगति पर कड़ी नजर रखना है। साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि इनका लाभ आम जनता तक समय पर पहुंचे। इस नई व्यवस्था के तहत हर महीने की 7 तारीख तक सभी संबंधित विभागों को अपनी-अपनी फ्लैगशिप योजनाओं की विस्तृत प्रगति रिपोर्ट सीएमओ को सौंपनी होगी। इतना ही नहीं, आयोजना विभाग भी इन 25 योजनाओं पर विशेष नजर रखेगा। प्रभारी मंत्री और प्रभारी सचिव सभी जिलों में नियमित बैठकें कर योजनाओं की जमीनी स्तर पर प्रगति का जायजा लेंगे।

इन प्रमुख योजनाओं को किया गया है शामिल:
इस फ्लैगशिप कार्यक्रम में ग्रामीण और शहरी विकास से लेकर कृषि, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और राष्ट्र निर्माण जैसी कई महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल हैं। कुछ प्रमुख योजनाएँ इस प्रकार हैं:

*प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी एवं ग्रामीण)
*प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)
*अटल प्रगति पथ
*अमृत योजना
*मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान
*मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान
*मुख्यमंत्री सम्मान निधि योजना
* स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण और शहरी)
*स्वामित्व योजना
*पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना
* अटल ज्ञान केंद्र
* जल जीवन मिशन
* कुसुम योजना ए, बी, सी
* विद्युत क्षेत्र की आरडीएसएस योजना
* मिशन हरियालो राजस्थान एक पेड़ माँ के नाम अभियान
*नमो ड्रोन दीदी
*सौर दीदी
*लखपति दीदी
* बैंक सखी, कृषि सखी, पशु सखी
*प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन
*खाद्य सुरक्षा के तहत नये परिवारों को जोड़ना योजना
* पीएम विश्वकर्मा योजना
* कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान
* पंच गौरव योजना

फ्लैगशिप कार्यक्रम का महत्व:
किसी योजना को सरकार की फ्लैगशिप योजना में शामिल करने का मतलब है कि उस योजना को विशेष प्राथमिकता और महत्व दिया जा रहा है। इन योजनाओं की सीधे निगरानी करके सरकार को उनकी धीमी प्रगति या कमियों के बारे में तुरंत पता चल सकेगा, ताकि समय रहते सुधार कार्य किए जा सकें। सरकार की मंशा है कि इन योजनाओं के माध्यम से आम लोगों को सीधा लाभ मिले और जमीनी स्तर पर सरकारी नीतियों का क्रियान्वयन और भी अधिक प्रभावी और पारदर्शी हो सके। इस सख्त निगरानी से योजनाओं की प्रगति में तेजी आएगी और इनका लाभ लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचना सुनिश्चित हो सकेगा।