डीए में वृद्धि: छत्तीसगढ़ और राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को मंजूरी मिल गई है, जबकि मध्य प्रदेश में इस पर अभी भी विवाद बना हुआ है। वित्त विभाग ने एक बार फिर आयोग को प्रस्ताव भेजा है, जिससे पेंशनभोगियों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। नई सरकार के गठन के बाद, चुनाव परिणाम 3 तारीख को आने वाले हैं, इसलिए डीए पर निर्णय की संभावना कम है।

भत्ते में देरी:

हाल के दिनों में, कर्मचारी संगठनों ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है कि उसने मतदान के दिन तक डीए भुगतान पर अस्थायी रोक लगा दी है। मध्य प्रदेश सरकार ने जानबूझकर भत्ते के भुगतान में देरी की है, जिसके लिए अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भत्ते की मंजूरी के बावजूद, मध्य प्रदेश सरकार ने चुनाव आयोग को फिर से पत्र लिखने का प्रयास नहीं किया, जिससे कर्मचारियों को हर महीने वित्तीय नुकसान हो रहा है। महाराष्ट्र तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने राज्य सरकार से जल्द कार्रवाई की मांग की है।

46 प्रतिशत का लक्ष्य:

जुलाई 2025 से केंद्रीय कर्मचारियों के पेंशनभोगियों को 46% महंगाई भत्ता मिलने की उम्मीद है। अन्य राज्यों में इसे लागू किया जा चुका है, जबकि मध्य प्रदेश में कर्मचारियों को वर्तमान में 42% डीए मिल रहा है। 4% की वृद्धि पर निर्णय होना बाकी है, जिसके बाद यह 42% से बढ़कर 46% हो जाएगा। यह वृद्धि जुलाई 2025 से लागू होगी, जिससे जनवरी से नवंबर तक का भुगतान भी किया जाएगा। 46% डीए वाले कर्मचारियों को 600 से 5700 रुपये का लाभ मिलेगा, जिससे प्रदेश के 7 लाख से अधिक कर्मचारियों को फायदा होगा। इस पर सरकार को लगभग 350 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।