राष्ट्रपतींनी राज्यपालांनी पाठवलेल्या विधेयकांवर निर्णय घेण्यासाठी तीन महिन्यांची मर्यादा घालण्यावरून टीकेचा सामना करत असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी स्पष्ट भूमिका घेतली. न्यायालयाने म्हटले की, “आम्ही संसद किंवा कार्यकारी क्षेत्रात हस्तक्षेप करतो” असा आरोप होत असला तरी आम्ही वैधानिक चौकटीतच काम करत आहोत.
पश्चिम बंगालमध्ये हिंसाचार, राष्ट्रपती राजवटीची मागणीचार वर्षांपूर्वी दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान, वकील विष्णु शंकर जैन यांनी पश्चिम बंगालमध्ये वक्फ कायद्याविरोधात सुरू असलेल्या निदर्शनांदरम्यान हिंदूंवर झालेल्या हिंसाचाराची नोंद घेतली. त्यांनी न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि ए. जी. मसीह यांच्या खंडपीठासमोर युक्तिवाद केला की, राज्यातील काही भागांतून हिंदू लोकांचे स्थलांतर सुरू आहे आणि त्यामुळे राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा विचार करावा.
न्यायालयाचा प्रतिप्रश्न: आम्ही का हस्तक्षेप करू?या याचिकेवर प्रतिक्रिया देताना न्यायमूर्ती गवई म्हणाले, “तुम्ही आम्हाला केंद्र सरकारला पश्चिम बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचे आदेश द्यायला सांगत आहात का? आधीच आमच्यावर कार्यकारी आणि विधीमंडळाच्या क्षेत्रात हस्तक्षेप केल्याचा आरोप होत आहे.” हा उल्लेख म्हणजे सर्वोच्च न्यायालय आपली मर्यादा ओळखून न्यायालयीन निर्णय घेण्यात अतिशय दक्ष असल्याचे सूचित करणारा आहे.
उपराष्ट्रपती आणि भाजप खासदारांकडून सर्वोच्च न्यायालयावर टीकाया पार्श्वभूमीवर यांनी देखील सर्वोच्च न्यायालयावर कठोर टीका केली होती. तसेच भाजपचे दोन खासदार - निशिकांत दुबे आणि दिनेश शर्मा यांनीही सरन्यायाधीशांविरोधात आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेविरोधात गंभीर आरोप केले होते.
या आरोपांच्या संदर्भात एका वकिलाने न्यायमूर्ती गवई यांच्या खंडपीठाकडे मागणी केली की, या खासदारांविरोधात अवमान कारवाईसाठी परवानगी द्यावी. यावर न्यायालयाने स्पष्ट केलं की, अशा प्रकारच्या याचिकेसाठी प्रथम कायदेमान्य प्रक्रियेनुसार अॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी यांची संमती घ्यावी लागेल.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे कार्यकारी आणि न्यायपालिका यांच्यातील सीमारेषा स्पष्ट झाली आहे. गेल्या काही वर्षांपासून न्यायपालिका कार्यकारी यंत्रणेत हस्तक्षेप करत असल्याची टीका सातत्याने होत आहे. मात्र, न्यायालयाने आज पुन्हा एकदा आपल्या सीमांचा आदर करत निर्णय प्रक्रियेत संयम दाखवला.
काय आहे या जनहित याचिकेचा मूळ मुद्दा?रणजना अग्निहोत्री नावाच्या नागरिकाने चार वर्षांपूर्वी दाखल केलेली ही याचिका पश्चिम बंगालमधील कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या पार्श्वभूमीवर आहे. विशेषतः हिंदू नागरिकांवर होणाऱ्या हल्ल्यांबाबत केंद्र सरकारने तातडीने पावले उचलावीत, अशी मागणी या याचिकेमध्ये करण्यात आली होती.
हिंसाचाराबाबत पुरावे सादर करण्याची विनंतीवकील विष्णु शंकर जैन यांनी न्यायालयाकडे नवीन हिंसाचाराचे पुरावे सादर करण्याची परवानगी मागितली. त्यामध्ये हिंदूंवर झालेल्या ताज्या हल्ल्यांचा आणि त्यांच्या स्थलांतराचा तपशील समाविष्ट आहे. न्यायालयाने यासंबंधी कोणताही त्वरित आदेश दिला नाही, मात्र युक्तिवाद ऐकून घेण्याची तयारी दर्शवली.
पुढील सुनावणी मंगळवारीया प्रकरणावर मंगळवारी म्हणजेच आज सर्वोच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी होणार आहे. यामध्ये राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीचा आणि राष्ट्रपती राजवटीच्या संभाव्यतेचा सखोल विचार होण्याची शक्यता आहे.
