नुकतेच म्हणजे २४ एप्रिल २०२५ रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) ‘चेक बाउन्स’बाबतच्या प्रचलित नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. या बदलांमुळे वित्तीय संस्था आणि खातेधारक दोघांनाही मोठा दिलासा मिळाला आहे.
हे बदल करण्याचा प्रमुख उद्देश निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट्स अॅक्ट सेक्शन १३८ नुसार दाखल होणाऱ्या गुन्ह्यांची शक्यता कमी करून त्या अनुषंगिक कायदेशीर गुंतागुंत कमी करणे आणि चेक बाउन्सच्या घटना हाताळण्याची यंत्रणा अधिक सक्षम करणे हा आहे.
सध्या डिजिटल पेमेंटमध्ये वाढ झाल्यामुळे, चेकचा वापर लक्षणीयरीत्या कमी झाला आहे, तरीसुद्धा चेक बाउन्स प्रकरणे अजूनही मोठ्या प्रमाणात होत आहेत, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
या बदलांमुळे चेकद्वारे केल्या जाणाऱ्या व्यवहारांमध्ये अधिक पारदर्शकता येईल; तसेच ग्राहकही चेकचा वापर करताना आवश्यक ती खबरदारी घेतील. परिणामी चेक बाउन्समुळे निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट्स अॅक्ट सेक्शन १३८ नुसार दाखल होणाऱ्या गुन्ह्यांची संख्या कमी होऊन ग्राहकावरील कायदेशीर कार्यवाही होण्याची शक्यता टळू शकेल. अर्थात, बँकांचा अशी कारवाई करण्याचा हक्क अबाधित राहणार आहे, हे ग्राहकांनी लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
चेक बाउन्स होण्याची कारणे
खात्यात पुरेशी शिल्लक नसणे.
खातेदारची स्वाक्षरी न जुळणे.
जुना चेक देणे.
बंद असलेल्या खात्याचा चेक देणे.
पेमेंट थांबवण्याच्या सूचना दिलेल्या असणे.
चेक पुढील तारखेचा देणे (पोस्ट डेटेड)
चेकवर खाडाखोड असणे.
चेकवरील अंकातील आणि अक्षरातील रक्कम भिन्न असणे.
नवे नियम
चेक बाउन्स झाल्यानंतर बँकांनी ग्राहकांना २४ तासांच्या आत एसएमएस आणि ई-मेलद्वारे कळवावे.
सलग तीन चेक बाउन्स झाल्यास बँकांना ग्राहकाचे पुढील चेकसाठी तात्पुरते खाते गोठविण्यास अनुमती देण्यात आली आहे.
चेक रिटर्न चार्जेस आता बँकेनुसार कमी-अधिक न राहता सर्व बँकांचे चार्जेस समान असतील.
इतर बँकांना सावध करण्यासाठी वारंवार चेक बाउन्स करणाऱ्या खातेदाराला ‘आरबीआय’च्या डेटाबेसमध्ये चिन्हांकित (रेडफ्लॅग) केले जाईल.
वारंवार चेक बाउन्स होणाऱ्या खातेदारावर (विशेषत: कर्ज बुडविण्याच्या उद्देशाने चेकचा वापर करणाऱ्या खातेदारासाठी) चेकबुकवर कायमची बंदी घालण्याची कारवाई करण्याची पूर्वीची पद्धत आता बंद करण्यात आली आहे.
