आप सभी जानते हैं कि भारतीय न्याय प्रणाली कैसे कार्य करती है। अदालत में किसी भी मामले की सुनवाई तब तक नहीं होती जब तक सभी गवाह और सबूत पूरी तरह से प्रस्तुत न किए जाएं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी न्याय व्यवस्था इतनी धीमी है कि कई बार मामलों का निपटारा होने में वर्षों लग जाते हैं, और इस दौरान मुकदमा करने वाले लोग भी इस दुनिया से चले जाते हैं। ऐसा ही एक मामला गंगा देवी के साथ हुआ, जिन्होंने 41 वर्षों तक न्याय की तलाश की। हाल ही में, अदालत ने इस मामले में गड़बड़ी का पता लगाया और गंगा देवी को न्याय दिलाया।

1975 में, 37 वर्षीय गंगा देवी को जिला जज द्वारा एक संपत्ति अटैचमेंट के खिलाफ नोटिस जारी किया गया था। गंगा ने इस नोटिस के खिलाफ सिविल जज के समक्ष याचिका दायर की। 1977 में, उनके पक्ष में सुनवाई हुई, लेकिन उनकी परेशानियाँ यहीं खत्म नहीं हुईं।

जब उन्होंने अदालत में केस दर्ज कराया, तो उन्हें फीस जमा करने के लिए कहा गया। गंगा ने 312 रुपए की फीस जमा कर दी, लेकिन उन्हें फीस की रसीद नहीं मिली क्योंकि वह कहीं खो गई थी। हालांकि, उन्होंने फीस का भुगतान कर दिया था, लेकिन अदालत में रसीद का न होना उनके लिए समस्या बन गया।

1975 में 312 रुपए एक बड़ी राशि मानी जाती थी। गंगा देवी ने फीस जमा कर दी थी, लेकिन रसीद खो जाने के कारण अदालत ने उनसे फिर से फीस भरने की मांग की, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। इस मामले की सुनवाई 31 अगस्त 2018 को पूरी हुई, और गंगा देवी ने जीत हासिल की। अदालत ने पाया कि प्रशासन की गलती के कारण रसीद नहीं मिली। लेकिन अब गंगा देवी शायद ही कभी न्याय प्रणाली पर विश्वास कर पाएंगी। उनके वकील ने बताया कि इस मामले की फाइल 11 जजों के पास गई, लेकिन कोई भी इसे सही तरीके से नहीं देख पाया।

जब मामला मिर्जापुर के सिविल जज के समक्ष आया, तो उन्होंने जांच की और पाया कि गंगा देवी ने फीस जमा कर दी थी, लेकिन प्रशासन की गलती के कारण रसीद खो गई थी। इस सुनवाई के दौरान गंगा देवी का कोई रिश्तेदार अदालत में मौजूद नहीं था। उनकी फीस की रसीद उनके परिवार को स्पीड पोस्ट द्वारा भेजी गई। 41 वर्षों में, इस मामले की फाइल 11 जजों के सामने गई, लेकिन किसी ने भी गलती को नहीं पकड़ा। अंततः, गंगा देवी को राहत मिली।