जाफराबाद - जाफराबादच्या नगराध्यक्ष यांनी नगरपरिषद नियमांचे उल्लंघन केले असल्याने त्यांचे विरुद्ध शासनाकडे केलेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने दुरुस्त प्रणालीद्वारे पार पडलेल्या सुनावणीनंतर नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यांना अपात्र ठरविले आहे.

याबाबत अधिक माहिती अशी की, नगरपंचायतीचे सदस्य दामोदर नामदेव वैद्य व इतर सदस्यांनी शासनाकडे सुरेखा लहाने यांच्याविरुद्ध तक्रार दाखल केली होती. नगराध्यक्ष श्रीमती लहाने यांच्याविरुद्ध नगरसेवकांनी नगरपंचायतीचे सर्वसाधारण सभा न घेता नगरसेवकांच्या खोट्या सह्या करणे या व अन्य बाबींच्या अनुषंगाने 27 फेब्रुवारी 2023 रोजी अविश्वास ठराव दाखल केला होता.

या संदर्भात जिल्हाधिकारी यांच्या अहवालावरून तक्रार अर्जातील मुद्द्यांच्या आधारे अध्यक्ष यांच्याकडून गैरवर्तणूक झाल्याचे सिद्ध झाले होते. त्यामुळे श्रीमती लहाने यांना कारणे दाखवा नोटीस देऊन खुलासा सादर करण्याचे कळविण्यात आले होते.

दरम्यान, या संदर्भात झालेल्या विविध सुनावण्याच्या आधारे 15 सप्टेंबर 2023 रोजी च्या आदेशाने सुरेखा लहाने यांना अपात्र घोषित करण्यात आले होते. सदर आदेशाविरुद्ध श्रीमती लहाने यांनी मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे रेट याचिका दाखल केली होती. यामध्ये 26 ऑक्टोबर 2023 रोजी दिलेल्या आदेशान्वये त्यांच्यावरील अविश्वास ठरावाचा आदेश रद्द करण्यात आला होता.

याप्रकरणी दामोदर वैद्य व इतरांनी शासनाकडे दाद मागितली होती. त्या अनुषंगाने 14 ऑक्टोंबर 2024 रोजी दुरुस्त प्रणालीद्वारे सुनावणी आयोजित करण्यात आली होती. या संदर्भात श्रीमती लहाने यांनी वेळेत खुलासा सादर न केल्याने व जिल्हाधिकारी यांच्या तक्रार जातील मूळ तक्रारदार यांनी खोटे व चुकीचे शपथपत्र दाखल केल्याचे मुख्याधिकारी जाफराबाद यांच्या अहवालावरून दिसून आले.

यामुळे सर्वसाधारण सभा एक महिन्याच्या आत घेण्याची तरतूद असताना असे झाले नाही. यामुळे नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दामोदर नामदेव वैद्य यांचा तक्रार अर्ज मान्य करत सुरेखा लहाने यांचे नगराध्यक्ष पद नगरपंचायत अधिनियम 1965 चे कलम 55 व 55 ब मधील तरतुदीनुसार अपात्र ठरविले. तसेच निरर्थीच्या आदेशापासून पुढील सहा वर्षाचा कालावधी समाप्त होईपर्यंत नगरपरिषद सदस्य म्हणून निवडला जाण्यास देखील निरह ठरविण्यात येत असल्याचे आदेशात म्हटले आहे.

या होत्या तक्रारी

- मासीक सभा कायदेशीर न घेणे,

- खोटा इतिवृत्तांत लिहणे

- नगरसेवकांच्या खोट्या सह्या करुन खोटे ठराव पारीत करणे