पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जातीय जनगणनेला मान्यता देऊन मोठा राजकीय जुगार खेळला आहे. सर्वात मोठा निवडणूक मुद्दा काँग्रेसच्या आणि विशेषतः राहुल गांधींच्या हातातून निसटताना दिसत आहे.

जातीय जनगणनेच्या मागणीवरून राहुल गांधी आणि विरोधी पक्ष बऱ्याच काळापासून भाजपवर हल्ला करत होते. परंतु आता एनडीए सरकारच्या या पावलामुळे राजकीय समीकरणे वेगाने बदलू शकतात.

यामुळे पुढील जनगणना आता जातीय होणार आहे. मात्र या जनगणनेसाठी किती खर्च येतो हे माहिती आहे का? यंदाच्या बजेटमध्ये किती निधी मिळाला?

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज २०२५-२६ या वर्षासाठीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. जर आपण अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतुदींकडे पाहिले तर यावेळीही जनगणना होण्याची शक्यता दिसत नाही.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात जनगणना, सर्वेक्षण आणि सांख्यिकी/रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडियासाठी ५७४.८० कोटी रुपये वाटप केले आहेत.

२०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात या संदर्भात ३,७६८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. हे पाहता, असे म्हटले जात आहे की पाच वर्षांच्या विलंबानंतरही जनगणना करता येत नाही.

अधिकाऱ्यांचा दावा आहे की, प्रलंबित जनगणना करण्यासाठी आणि एनपीआर अपडेट करण्यासाठी सरकारला सुमारे १२००० कोटी रुपये खर्च येतील.

पहिली जनगणना १८७२ मध्ये झाली. १९४७ मध्ये स्वातंत्र्यानंतर, पहिली जनगणना १९५१ मध्ये झाली होती. तसेच २०२२ मध्ये बिहार हे स्वतंत्र भारतातील पहिले राज्य बनले ज्याने सर्व जातींची यशस्वीरित्या गणना केली.

भारतात शेवटची जातीय जनगणना कधी झाली होती?