उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब जल्द ही ‘आउटसोर्स सेवा निगम’ का गठन किया जाएगा, जो भर्ती से लेकर सैलरी तक का पूरा जिम्मा संभालेगा। इस बदलाव के बाद कर्मचारियों को एजेंसियों की मनमानी से राहत मिलेगी और उनकी नौकरी अधिक सुरक्षित हो जाएगी।

नए निगम के तहत कर्मचारियों की भर्ती, सैलरी और अन्य सेवाओं से जुड़ा हर काम सीधे सरकार के नियंत्रण में रहेगा। इससे सरकार को भी करीब 22.5% खर्च की बचत होगी क्योंकि पहले एजेंसियों को कमीशन और जीएसटी देना पड़ता था।

कर्मचारियों के लिए बड़ी सुविधाएं:

सैलरी सीधे कर्मचारियों के बैंक खाते में भेजी जाएगी।

सभी कर्मचारियों को 30 लाख रुपये तक का बीमा कवर मिलेगा।

ईपीएफ और ईएसआई खातों की समय पर शुरुआत और नियमित योगदान सुनिश्चित किया जाएगा।

महिलाओं को 180 दिन की पेड मैटरनिटी लीव और मिसकैरेज की स्थिति में 42 दिन की छुट्टी मिलेगी।

बीमार होने पर 91 दिन तक 70% सैलरी के साथ छुट्टी का लाभ मिलेगा।

ईएसआई अस्पतालों में परिवार समेत मुफ्त इलाज और मेडिकल कॉलेजों में बच्चों के लिए सीट आरक्षित रहेंगी।

सेवा पूरी होने पर पेंशन और मृत्यु के बाद परिवार को भी पेंशन की सुविधा दी जाएगी।

हर साल 12 एमरजेंसी और 10 मेडिकल छुट्टियों के अलावा, सरकारी काम के लिए यात्रा पर टीए-डीए मिलेगा।

सामान्य मृत्यु पर 2 लाख और दुर्घटना में मृत्यु पर 5 लाख रुपये की सहायता राशि मिलेगी।

लड़कियों की शिक्षा में सहयोग:
निगम द्वारा बनाए गए वेलफेयर फंड से मेडिकल, इंजीनियरिंग, पीएचडी और मैनेजमेंट जैसी पढ़ाई के लिए एक लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। विदेश में पढ़ने वाली लड़कियों को भी यह राशि मिलेगी।

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