भारताच्या ‘वॉटर स्ट्राइक’ने पाकिस्तानच्या गळ्याला कोरड पडली आहे. जिन्नाच्या देशाची चिंता वाढली आहे. भारताने चिनाब नदीच पाणी रोखल्यानंतर सिंधु नदी प्रणाली प्राधिकरणाने (IRSA) गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. 10 जूनपर्यंतच्या खरीप हंगामात सुरुवातीच्या दिवसात पाकिस्तानला 21 टक्के पाण्याची कमतरता जाणवू शकते असं आयआरएसएने म्हटलं आहे. आयआरएसएचे अध्यक्ष मुहम्मद शब्बीर यांच्या अध्यक्षतेखाली सल्लागार समितीची बैठक झाली. या बैठकीत भारताची कारवाई आणि चिंताजनक स्थितीबद्दल चर्चा केली. 11 जून ते सप्टेंबरपर्यंत चालणाऱ्या खरीप हंगामात 7 टक्के पाणी कमी मिळेल अशी आयआरएसएला शक्यता वाटते. चिनाब नदीचा प्रवाह लवकर सामान्य झाला नाही, तर जल संकट अधिक गंभीर होऊ शकतं, असं समितीने म्हटलय.

या संकटाचा सामना करण्यासाठी आयआरएसएने उपलब्ध जल साठ्याचा संयुक्त उपयोग योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राष्ट्रीय एकता आणि समन्वयाद्वारे जल संकटाचा सामना करायचा असं आयआरएसएने ठरवलं आहे. IRSA ही पाकिस्तानातील जल व्यवस्थापन करणारी यंत्रणा आहे. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानात वाहून जाणारं पाणी रोखण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. त्याची अमलबजावणी सुद्धा सुरु केलीय. सिंधू जल करार स्थगित केल्यानंतर भारताने चिनाब नदीच पाणी रोखलय. आता सिंधूची सहाय्यक नदी झेलमच पाणी रोखण्याची सुद्धा तयारी आहे. चिनाब नदीच पाणी रोखण्यासाठी बगलिहार धरणाचे दरवाजे बंद केले आहेत.

चिनाब नदी कोरडी पडायला सुरुवात

पुढच्या काही दिवसात झेलमच पाणी सुद्धा किशनगंगा धरणावर रोखण्याची योजना आहे. भारताच्या या पावलानंतर चिनाबचा प्रवाह 90 टक्क्याने कमी झाला आहे. म्हणजे पाकिस्तानात जाणारी चिनाब नदी कोरडी पडायला सुरुवात झाल आहे. झेलमसोबत असं झाल्यास पाकिस्तान पाण्याच्या प्रत्येक थेंबा-थेंबाला तरसणार.

सिंधूवर पाकिस्तानची किती कोटी जनता अवलंबून?

पहलगाम हल्ल्याच्या दुसऱ्यादिवशी भारताने सिंधू जल करार स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला. 1960 साली झालेला सिंधू जल करार पाकिस्तानची जीवन वाहिनी मानला जातो. पाकिस्तानची 21 कोटीपेक्षा जास्त लोकसंख्या पाण्यासाठी सिंधू आणि तिच्या चार सहाय्यक नद्यांवर अवलंबून आहे. त्याशिवाय पाकिस्तानातील सिंचन, शेती मोठ्या प्रमाणात सिंधू नदीवर अवलंबून आहे.