सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 18 महीने का बकाया Dearness Allowance (DA) और Dearness Relief (DR) का मुद्दा पिछले कुछ वर्षों से चर्चा में है। कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक DA/DR की बढ़ोतरी पर रोक लगा दी थी, जिससे लगभग 1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनर्स को इस अवधि का एरियर नहीं मिल पाया। इस फैसले के पीछे देश की आर्थिक स्थिति और सरकारी खर्चों में आई अचानक वृद्धि थी।
अब 2025 में एक बार फिर यह मुद्दा गर्माया है। बजट 2025 के आने से पहले कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को उम्मीद है कि सरकार इस बार 18 महीने के बकाया DA Arrears के भुगतान पर कोई बड़ा फैसला ले सकती है। कई कर्मचारी संगठन लगातार अपनी मांग सरकार के सामने रख रहे हैं कि उन्हें उनका हक मिलना चाहिए। इस लेख में हम जानेंगे कि 18 महीने का बकाया DA Arrears क्या है, किसे मिलेगा, कितना पैसा मिल सकता है, भुगतान की प्रक्रिया क्या होगी और सरकार की ओर से क्या अपडेट है।
कोविड-19 महामारी के दौरान केंद्र सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक के 18 महीने के लिए DA और DR में बढ़ोतरी को फ्रीज कर दिया था। इसका मतलब है कि इस दौरान जो तीन बार DA/DR बढ़ना था, वह नहीं बढ़ पाया।
इन तीनों बढ़ोतरी का लाभ कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को नहीं मिला। हालांकि जुलाई 2021 से DA/DR फिर से बढ़ना शुरू हो गया, लेकिन 18 महीने का एरियर अभी तक लंबित है।
| जान-पहचान | विवरण |
|---|---|
| योजना का नाम | 18 महीने का बकाया DA/DR Arrears भुगतान |
| अवधि | जनवरी 2020 से जून 2021 (18 महीने) |
| लाभार्थी | केंद्र सरकार के कर्मचारी व पेंशनभोगी |
| फ्रीज की गई DA/DR वृद्धि | 3 बार (जनवरी 2020, जुलाई 2020, जनवरी 2021) |
| अनुमानित लाभार्थी | लगभग 1 करोड़ |
| अनुमानित कुल खर्च | लगभग ₹34,000 करोड़ |
| अनुमानित राशि | ₹11,880 से ₹2,15,900 (वेतन स्तर के अनुसार) |
| भुगतान प्रक्रिया | किस्तों में (जनवरी 2025 से संभावित) |
| वर्तमान DA दर | 50% (जुलाई 2024 से), 55% (जनवरी 2025 से) |
2025 के बजट से पहले कर्मचारियों में उम्मीद है कि सरकार इस बार 18 महीने के बकाया DA Arrears पर कोई ठोस फैसला लेगी। सूत्रों के अनुसार, वित्त मंत्रालय को इस संबंध में प्रस्ताव भेजा गया है और इस पर विचार चल रहा है।
अगर प्रस्ताव पास होता है, तो DA/DR Arrears का भुगतान किस्तों में किया जा सकता है। अनुमानित शेड्यूल कुछ इस प्रकार हो सकता है:
कर्मचारियों को जनवरी 2025 से लागू नई DA दर के साथ-साथ बकाया एरियर भी मिलने की संभावना है
DA/DR एरियर की गणना मूल वेतन (Basic Pay) और DA की बढ़ोतरी दरों के आधार पर की जाती है।
इन तीनों वृद्धि को जोड़कर कुल एरियर निकाला जाता है।
| वेतन स्तर (₹) | अनुमानित एरियर राशि (₹) |
|---|---|
| लेवल-1 (₹18,000) | ₹11,880 से ₹37,554 |
| लेवल-5 (₹35,400) | ₹37,730 से ₹65,980 |
| लेवल-10 (₹56,100) | ₹78,800 से ₹1,37,900 |
| लेवल-13 (₹1,23,100) | ₹1,23,100 से ₹2,15,900 |
यह राशि कर्मचारी के मूल वेतन, पद और सेवा अवधि के अनुसार अलग-अलग हो सकती है।
सरकार DA/DR Arrears का भुगतान किस्तों में करने पर विचार कर रही है।
जनवरी 2025 से केंद्र सरकार ने DA 2% बढ़ाकर 55% कर दिया है। इससे कर्मचारियों को जनवरी से मार्च 2025 तक के बकाया DA का भुगतान अप्रैल वेतन के साथ किया जाएगा। साथ ही, 8th Pay Commission के गठन की घोषणा से भी कर्मचारियों को भविष्य में वेतन और भत्तों में और बढ़ोतरी की उम्मीद है।
Q1. 18 महीने का DA Arrears किसे मिलेगा?
यह लाभ केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी और पेंशनभोगियों को मिलेगा, जिनका DA/DR जनवरी 2020 से जून 2021 के बीच फ्रीज किया गया था।
Q2. कितना पैसा मिलेगा?
एरियर की राशि मूल वेतन और पद के अनुसार अलग-अलग होगी। अनुमानित राशि ₹11,880 से ₹2,15,900 तक हो सकती है।
Q3. कब मिलेगा पैसा?
अगर सरकार फैसला लेती है तो जनवरी 2025 से किस्तों में भुगतान शुरू हो सकता है।
Q4. क्या राज्य कर्मचारियों को भी मिलेगा?
यह फैसला सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए है। राज्य सरकारें अलग से निर्णय ले सकती हैं।
Q5. क्या टैक्स कटेगा?
हां, एरियर राशि पर लागू टैक्स नियमों के अनुसार कटौती की जाएगी।
फायदे:
चुनौतियां:
18 महीने का बकाया DA Arrears का मुद्दा केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महामारी के दौरान रोकी गई DA/DR की तीन किस्तों का भुगतान लंबे समय से लंबित है। 2025 के बजट में सरकार इस पर कोई बड़ा फैसला ले सकती है। अगर भुगतान होता है तो यह कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत होगी। हालांकि, सरकार के ऊपर भारी वित्तीय दबाव भी है, इसलिए अंतिम फैसला बजट में ही सामने आएगा।
अस्वीकरण:
यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्य से लिखा गया है। इसमें दी गई जानकारी विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स और सरकारी अपडेट्स पर आधारित है। फिलहाल सरकार ने 18 महीने के DA Arrears भुगतान को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। बजट 2025 में कोई फैसला हो सकता है, लेकिन जब तक सरकार की ओर से आदेश जारी नहीं होता, तब तक इसे पक्का न मानें। किसी भी वित्तीय योजना या लाभ के लिए केवल आधिकारिक सूचना और आदेश का ही पालन करें।
