सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है कि केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन की मंजूरी दे दी है। यह आयोग केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन संरचना की समीक्षा कर उन्हें बढ़ाने की सिफारिश करेगा। अनुमान है कि इस आयोग के लागू होने के बाद लगभग 1.2 करोड़ सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी में 40 से 50 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हो सकती है। यह बढ़ोतरी फिटमेंट फैक्टर के आधार पर तय की जाएगी, जो कि पिछले आयोगों की तुलना में अधिक होगी।
8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट संभवतः 1 जनवरी 2026 से लागू होगी। इससे पहले 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू थीं। इस बार आयोग का मुख्य फोकस बेसिक सैलरी, भत्तों, पेंशन और अन्य वित्तीय लाभों को बेहतर बनाना होगा, जिससे सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके।
| गठन की तारीख (Establishment) | जनवरी 2025 |
| लागू होने की संभावना (Implementation) | 1 जनवरी 2026 |
| लाभार्थी (Beneficiaries) | लगभग 1.2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स |
| फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) | 2.28 से 2.86 के बीच अनुमानित |
| न्यूनतम बेसिक सैलरी (Minimum Basic Pay) | लगभग ₹51,480 (वर्तमान ₹18,000 से बढ़ोतरी) |
| सैलरी वृद्धि (Expected Salary Hike) | 40% से 50% तक की बढ़ोतरी |
| पेंशन वृद्धि (Pension Increase) | न्यूनतम पेंशन में 186% तक की वृद्धि संभव |
| भत्तों की समीक्षा (Allowance Revision) | महंगाई भत्ता (DA) समेत अन्य भत्तों में संशोधन |
8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार द्वारा गठित एक पैनल है, जो सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की वेतन संरचना, भत्ते, और पेंशन में संशोधन करने का काम करता है। यह आयोग हर लगभग 10 साल में बनता है और पिछले आयोगों के अनुभव के आधार पर वेतन में वृद्धि, भत्तों में बदलाव, और पेंशन लाभों में सुधार के सुझाव देता है।
मुख्य उद्देश्य:
सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक गुणांक होता है, जिसे पुरानी बेसिक सैलरी से गुणा करके नई बेसिक सैलरी निकाली जाती है।
उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी की वर्तमान बेसिक सैलरी ₹20,000 है, तो 8वें वेतन आयोग के तहत नई बेसिक सैलरी हो सकती है:
इस प्रकार, कर्मचारियों को लगभग 40% से 50% तक की सैलरी बढ़ोतरी मिल सकती है।
| वेतन स्तर (Pay Level) | 7वें वेतन आयोग की बेसिक सैलरी | 8वें वेतन आयोग की अनुमानित बेसिक सैलरी | बढ़ोतरी (लगभग) |
|---|---|---|---|
| स्तर 1 (Level 1) | ₹ 18,000 | ₹ 51,480 | ₹ 33,480 |
| स्तर 2 (Level 2) | ₹ 19,900 | ₹ 56,914 | ₹ 37,014 |
| स्तर 3 (Level 3) | ₹ 21,700 | ₹ 62,062 | ₹ 40,362 |
| स्तर 4 (Level 4) | ₹ 25,500 | ₹ 72,930 | ₹ 47,430 |
| स्तर 5 (Level 5) | ₹ 29,200 | ₹ 83,512 | ₹ 54,312 |
| स्तर 6 (Level 6) | ₹ 35,400 | ₹ 1,01,244 | ₹ 65,844 |
| स्तर 7 (Level 7) | ₹ 44,900 | ₹ 1,28,414 | ₹ 83,514 |
| स्तर 8 (Level 8) | ₹ 47,600 | ₹ 1,36,136 | ₹ 88,536 |
| वेतन आयोग (Pay Commission) | फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) | न्यूनतम बेसिक सैलरी (Minimum Basic Pay) | सैलरी वृद्धि (%) (Salary Hike) |
|---|---|---|---|
| 4था वेतन आयोग | – | ₹ 750 | 27.6% |
| 5वा वेतन आयोग | – | ₹ 2,550 | 31% |
| 6ठा वेतन आयोग | 1.86 | ₹ 7,000 | 54% |
| 7वां वेतन आयोग | 2.57 | ₹ 18,000 | 14.29% |
| 8वां वेतन आयोग (अनुमानित) | 2.28 – 2.86 | ₹ 51,480 | 40-50% |
8वें वेतन आयोग की सिफारिशें केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी राहत साबित होंगी। अनुमान है कि इस आयोग के लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 40 से 50 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी होगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। इसके साथ ही पेंशन और भत्तों में भी महत्वपूर्ण सुधार संभव है।
सरकार ने आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है और उम्मीद है कि 1 जनवरी 2026 से यह नया वेतनमान लागू हो जाएगा। सरकारी कर्मचारियों को सलाह है कि वे इस प्रक्रिया को ध्यान से देखें और आधिकारिक घोषणाओं का इंतजार करें।
अस्वीकरण: यह लेख वर्तमान में उपलब्ध जानकारी और मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर तैयार किया गया है। 8वें वेतन आयोग की अंतिम रिपोर्ट और सिफारिशें अभी जारी नहीं हुई हैं। इसलिए, सैलरी वृद्धि और फिटमेंट फैक्टर के आंकड़े अनुमानित हैं और इनमें बदलाव हो सकता है। सरकारी कर्मचारियों को आधिकारिक सूचना का इंतजार करना चाहिए।
