नामपूर- सध्या उन्हाळ्याच्या सुट्टीमुळे शाळा कुलूपबंद असल्या तरी शिक्षकांना मात्र प्रशासनाने ऑनलाइन कामासाठी जुंपल्यामुळे शिक्षकांच्या सुट्टीच्या आनंदावर विरजण पडले आहे. नवसाक्षर, पोषण आहार, निपुण महाराष्ट्र स्वयंसेवक नोंदणी अशा अनेक माहिती अद्ययावत करण्याचे काम सुरू असून त्यात पालकांच्या व्हॉट्सअँप क्रमांकांची त्यात भर पडली आहे. विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक प्रगती पालकांना कळावी यासाठी निपुण महाराष्ट्र' कार्यक्रमाअंतर्गत शिक्षकांना पालकांचे व्हॉट्सअॅप क्रमांक घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

शिक्षण विभागाकडून मुख्याध्यापक, शिक्षकांकडे विविध प्रकारची माहिती मागवली जाते. विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड काढण्यापासून अपार आयडी तयार करण्यापर्यंतची कामे शिक्षक करतात. आता शिक्षण विभागाकडून 'निपुण महाराष्ट्र' अभियान हाती घेण्यात आले आहे. त्यासाठी तयार करण्यात आलेले 'निपुण महाराष्ट्र एससीईआरटीएम' हे अँप शिक्षकांनी डाऊनलोड करून घ्यावे, असे आवाहन शिक्षण विभागाने केले आहे.

पालकांना त्यांच्या पाल्याची विषयनिहाय प्रगती पाहायला मिळावी, यासाठी पालकांशी थेट संपर्क साधता येण्यासाठी इयत्ता पहिली ते बारावीच्या वर्गशिक्षकांनी त्यांच्या वर्गातील विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे व्हॉट्सअँप क्रमांक अँपमध्ये नोंदवून घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

काय आहे अभियान

निपुण महाराष्ट्र अभियानांतर्गत दुसरी ते पाचवीच्या १०० टक्के विद्यार्थ्यांनी १०० टक्के अध्ययन क्षमता प्राप्त करणे अपेक्षित आहे. राज्यातील सर्व व्यवस्थापनाच्या सर्व माध्यमांच्या शाळांना लागू करण्यात आलेला आहे. या अभियानाची अंमलबजावणी ५ मार्च ते ३० जून या कालावधीत करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांचे शिक्षण, सर्वांगीण विकास होणे महत्त्वाचे आहे. मात्र, शासनाकडून नवनव्या योजनांसाठी पालक, विद्यार्थ्यांची माहिती मागवली जाते. त्यामुळे शासनासाठी शाळा या विदा संकलन केंद्र झाल्या आहेत का, असा कधीकधी प्रश्न पडतो. खासगी शाळा सरकारला माहिती देण्यास बांधील नाहीत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांत गुणवान शिक्षक असूनही अशा कामांत त्यांचा वेळ वाया जातो.

- सोपान खैरनार, राष्ट्रपती पदकविजेते शिक्षक

देशात विद्यार्थी सुरक्षा कायदा लागू झाला आहे. पालकांनी शाळेला दिलेली माहिती शाळांनी परस्पर शासनाला देणे हा कायद्याचा भंग ठरू शकतो. शिवाय काही पालक त्यांची माहिती देण्यास नकार देतात. स्वतःच्या माहितीची सुरक्षितता हा प्रत्येक पालकाचा अधिकार आहे. शासनाला पडताळणी करायची असल्यास शासनाने स्वतंत्र यंत्रणा उभी करावी.

- संजय शेवाळे, जिल्हाध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ